या परिषदेच्या तयारीसाठी अकोल्यात शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींबरोबर एक बैठक भरली. या बैठकीची मला विशेष आठवण राहिली आहे ती आघाडीच्या निरक्षर पण अनुभवसंपन्न स्त्रियांनी केनिया महिला परिषदेच्या अहवालाच्या उडविलेल्या धांदोट्यांमुळे. सर्वसाधारणपणे, नवरा ९० टक्के रक्कम स्वत:वर खर्च करतो आणि बायकामुलांना कसेबसे १० टक्के उत्पन्न देतो या चित्रातील पुरुष शहरी विदुषींना पटणारा असला तरी शेतकरी महिलांच्या अनुभवास उतरणारा नव्हता. 'भाऊ, मालकांना दारूचं व्यसन असलं तर काय बी व्हतंया. पण, नवऱ्याला काडीचं बी व्यसन नसलं की रुपयातलं ७० पैसं घरावर खर्च होतात, बघा.'
कोण पत्रास ठेवतो अशा अनुभवसिद्ध मांडणीपुढे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या आकडेवारीने भरलेल्या अहवालांची?
महिला चळवळीत सरकारला प्राधान्य मिळाले की, त्याबरोबर स्वयंसेवी संघटनांचेही फावणार आहे ही गोष्ट शेतकरी महिला आघाडीच्या बेजिंगविरोधी परिषदेत स्पष्ट करण्यात आली. स्वयंसेवी संघटनांकडे विचारांचे भांडवल नाही, महिलांचे व्यापक समर्थन नाही; परदेशातील महिला चळवळीतील विदुषींच्या लिखाणाची व भाषणांची वाटमारी आणि नक्कल करून देशातील व देशाबाहेरील सभापरिषदा गाजवणाऱ्या या महिला मुखंडींना सर्वसामान्य भारतीय महिलांच्या परिस्थितीची आणि आकांक्षांची काहीही कल्पना नसते. स्त्रियांच्या विकासाच्या निमित्ताने सरकारने आणि आंतरराष्ट्रीय धर्मादाय संस्थांनी काढलेल्या योजना मिळविणे; देणग्या आणि निधी गोळा करणे यांतच त्यांना स्वारस्य असते.
मुंबई येथील 'बेजिंगविरोधी परिषदे'त शेतकरी महिला आघाडीने महिला चळवळीतील सरकारच्या आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या आक्रमणाबद्दल १९९६ सालीच चिंता व्यक्त केली होती. महिला आंदोलनाचा आज सरकारी यंत्रणेने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी जो विस्कोट केला आहे त्याचे भाकित 'बेजिंगविरोधी परिषदे'त वर्तवण्यात आले होते.
स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ- स्त्रीपुरुषदास्याची पक्षधर
स्वातंत्र्याच्या नव्या पहाटेला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य या विषयांचे नाव घेत चळवळी उभ्या राहिल्या. शहरी महिला चळवळही सरकारशाहीच्या समर्थनार्थ बायकांना वेठीस धरू लागल्या.
समाजवादाच्या ऐतिहासिक जागतिक पराभवाची कारणमीमांसा हिंदुस्थानात तरी फारशी झाली नाही. डाव्या पक्षांनी, रशियात होता तो खरा कम्युनिझम
