पुरुषसमाजावर दुगाण्या झाडीत असत. सासूसुनेचे वादविवाद कोठे झाले,
कोठे सुनेला घराबाहेर पडावे लागले, कोठे हुंडाबळी झाला की ही मंडळे
धावत जात. या मंडळांना शेतकरी महिला आघाडी पसंत पडली नाही. पुरुषांविषयी
तिटकाऱ्याची भाषा नाही, सासूसुनांच्या विवादांमध्ये लक्ष घालायचे नाही
आणि पंचायत राज्य निवडणुका मात्र केवळ महिला उमेदवारांनी लढवायच्या
हे त्यांना रुचणारे नव्हते आणि झेपणारेही नव्हते. देशीपरदेशीच्या विदुषींनी
विद्वज्जड मांडणी करून शेतकरी महिला आघाडीचे सिद्धांत खोडून काढण्याचा
प्रयत्न केला. पुरुषांच्या वर्चस्वाचे मूळ त्यांच्या पाशवी शक्तीत नसून त्यांच्या
शारीरिक आणि लैंगिक कमकुवतपणात आहे या कल्पनेवर तर त्यांनी मोठा
हलकल्लोळ केला.
त्याच सुमारास संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदा भरत
होत्या. केनियात भरलेल्या एका परिषदेचा एक निष्कर्ष असा होता की, घरच्या
कुटुंबातील मिळकतीपैकी ९० टक्के कुटुंबप्रमुख पुरुषावरच खर्च होतो. इ. इ.
बेजिंग येथे झालेल्या स्त्रियांच्या पुढील आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या जाहीरनाम्याततर
स्त्रियांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणासाठी सरकारी
छत्राखालील योजनांचा पुरस्कार करण्यात आला आणि या योजना स्वयंसेवी
संघटनांच्या (NGO) माध्यमांतून राबविण्यासाठी 'कृतिपीठ'ही आखण्यात
आले. स्त्रियांची काळजी करण्याचे काम राष्ट्रीय महिला आयोग, स्त्रियांची
न्यायालये, स्त्रियांची पोलिस यंत्रणा यांच्याकडे सोपविण्याचाही प्रस्ताव या
जाहीरनाम्यात करण्यात आला. पुरुषांचेही संरक्षण करू न शकणारी सरकारी
व्यवस्था स्त्रियांचे मात्र समर्थपणे रक्षण करणार आहे अश्या स्वप्नकथा त्यात
मांडल्या होत्या.
शेतकरी महिला आघाडीची मूळ संकल्पना 'रात न दिस, परायाची ताबेदारी'
मोडून काढण्याची होती. शोषणावर आधारित अर्थव्यवस्था संपत आहे, त्यामुळे
स्त्रियांच्या गुलामीच्या बेड्या कमजोर होत आहेत; नवीन तंत्रज्ञान स्त्रीसुलभ
आहे आणि उद्याच्या खुल्या व्यवस्थेच्या काळात संयम, सोशिकता आणि
कष्टाळूपणा या, स्त्रियांनी हजारो वर्षांच्या गुलामीची किंमत देऊन संपादिलेल्या,
गुणांची चलती होणार आहे; स्त्रियांची पहाट येते आहे. या नवीन संकल्पनांशी
बेजिंगी मुखंडींनी चालविलेल्या सरकारपुरस्कृत महिला चळवळीचे जमण्यासारखे
नव्हतेच. शेतकरी महिला आघाडीने बेजिंग परिषदेच्या जाहीरनाम्याच्या विरोधात
स्त्रियांची 'बेजिंगविरोधी परिषद' मुंबईत बोलाविली.
बेजिंगविरोधी परिषद
