विशेषतज्ज्ञांची जडजंबाल चर्चा बाजूला ठेवली तरी उद्योजकांना वाव देणारी व्यवस्था ही सर्व समाजाच्या वाढीकरिता आणि विकासाकरिता श्रेयस्कर असते यात काही वाद नाही. सोव्हिएट युनियनच्या पतनानंतर आता याबाबतीत काही शंका उरलेली नाही.
स्त्री-पुरुष भेदाच्या आधाराने लादले गेलेले अन्याय दूर करणे हे मनुष्य जातीच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक परिवर्तन आहे. अशा तऱ्हेच्या समाजव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी सर्वंकष विकासाचे वातावरण आवश्यक आहे आणि असे वातावरण फक्त खुल्या व्यवस्थेतच मिळू शकते.
आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, शासनाला स्त्रियांच्या उद्धाराचे काम देणे कितपत योग्य आहे ? शासन 'कायदा आणि सुव्यवस्था' देखील राखू शकत नाही. शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रम गोंधळात पडलेले आहेत. शासन कोणतीही समस्या सोडवत नाही कारण शासन हीच समस्या आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार शासन थांबवू शकेल किंवा टाळू शकेल अशी आशा करण्यास काय जागा आहे? पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये पुरुषांचे भले करण्यास जी व्यवस्था अयशस्वी ठरली ती विरोधी वातावरणात स्त्रियांचे भले करू शकेल असे मानण्यास काय आधार आहे?
बेजिंगची आवश्यकता होती काय?
एक गोष्ट स्पष्ट आहे. महिलांची चळवळ चुकीच्या रस्त्याने जात आहे.
सरकारशाही मजबूत करू पाहणाऱ्यांनी स्त्रीचळवळीच्या या दोलायमान अवस्थेचा फायदा घेतला आहे. जर का स्त्री चळवळीच्या प्रवक्त्यांचा सर्वसाधारण स्त्रियांशी संपर्क राहिला असता तर अशी आपत्ती ओढवली नसती. स्त्रियांपैकी वरच्या थरातील काहीजणींना पुरुषप्रधान व्यवस्थेतच शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय सत्तांचा लाभ मिळाला आणि तो लाभ त्यांना टिकवायचा आहे. सर्वसाधारण स्त्रियांच्या दुःखाचे भांडवल करून त्यांना भाषणे, परिसंवाद, परिषदा यांतूनच एक किफायतशीर व्यवसाय जगभर उभा करायचा आहे. स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यात त्यांना काहीच स्वारस्य नाही. तसे केले तर सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारल्यासारखे होईल आणि म्हणून स्त्रीचळवळ चुकीच्या रस्त्यावर ढकलून देण्यात यांनी मदत केली आहे. सर्वसाधारण स्त्रियांच्या मूलभूत प्रश्नांविषयी म्हणण्यासारखे या प्रवक्त्यांजवळ काहीच नाही. स्त्रियांना ज्या प्रश्नांत किंचितही स्वारस्य नाही अशा प्रश्नांवर त्या लंब्याचौड्या गोष्टी करतात. गैरसरकारी संघटनांच्या घोषणापत्रात लिहिलेल्या काही गोष्टी जर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोण्या संस्थेच्या दस्तावेजात म्हटल्या गेल्या असत्या तर
