राष्ट्रीय आक्रमणाबद्दल आणि दुसऱ्याच संस्थांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याबद्दल मोठा गदारोळ उठला असता. विकासाची व्यवस्था, टिकाऊ वाढीची परिणामे यासंबंधीचे निर्णय घटनात्मक पद्धतीने प्रस्थापित झालेल्या सार्वभौम सरकारांच्या अखत्यारीतील आहेत. खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघालाही या विषयांवर राष्ट्रीय शासनांना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. पण गैरसरकारी संघटनांनी हे केले ; बिनधास्तपणे केले. 'कृतिपीठा'मध्ये घोषणापत्राच्या व्यावहारिक कार्यक्रमांना पाठिंबा दिला आहे, पण बाजरपेठेविरोधी सिद्धांतांना नाही. पर्यावरणवादी आणि स्त्रीवादी यांच्या आधारानेच आता राजकीय पुढारी आणि नोकरशहा जगू शकतात अन्यथा स्वातंत्र्याच्या नव्या युगात त्यांना काही जागा उरणार नाही.
स्त्रिया अगदी खालच्या पातळीवरसुद्धा संघटित झालेल्या नाहीत, अगदी लहानशा शहरातसुद्धा संघटित झालेल्या नाहीत. शहरातील स्त्रियांच्या शेकडो संस्थांमधून मूठभर निष्ठावंत चेल्यांना त्या जमा करतात. एखाद्या स्त्रीला वैयक्तिक जाच होत असला तर तिच्या प्रकरणी लक्ष घातल्यासारखे करतात, ज्यांना बोलण्यालिहिण्याची काही देणगी आहे त्या लवकरच परिसंवादांच्या सर्कशीत उचलल्या जातात आणि जन्मभर विमानांच्या उड्डाणांतून जगभरच्या परिषदांत भाग घेत राहतात. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर महिला आयोग नेमले जातात ते प्रामुख्याने राजकारणातून बाहेर फेकल्या गेलल्या स्त्रीनेत्यांची सोय लावण्याकरिता. अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपातळीवर सोडाच, राज्यपातळीवरसुद्धा स्त्रियांची खरीखुरी प्रातिनिधिक परिषद भरवणे आज शक्य नाही. अशा परिस्थितीत एक नाही, दोन नाही चार जागतिक महिला परिषदा वीस वर्षांच्या अवधीत भरवल्या गेल्या याचे इंगित काय? राज्य शासनांचे प्रतिनिधी म्हणून या परिषदांत भाग घेण्यास कोण गेले? गैरसरकारी संघटनांची निवड कोणी केली? समाजातील वेगवेगळ्या थरांच्या स्त्रियांचे खरेखुरे प्रतिनिधी निवडले गेले काय? गैरसरकारी संघटनांच्या घोषणापत्रात सर्वसाधारण स्त्रियांचे प्रतिबिंब नाही, हे त्यातील मजकुरावरूनच स्पष्ट आहे. जर प्रतिनिधींची यादी तपासली तर लक्षात येईल की सर्वसामान्य स्त्रियांचा आवाज बेजिंगमध्ये उठवला जाण्याचीही शक्यता नव्हती आणि उठवला असता तरी तो ऐकला जाण्याची शक्यता नव्हती.
स्त्रियांच्या प्रश्नावर जागतिक परिषदा भरवणे हे सर्वसाधारण स्त्रियांच्या दृष्टीने अगदीच अनावश्यक दिसते. बेजिंगमध्ये मुसलमान आणि कॅथॉलिक धर्माच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी त्या त्या धर्माच्या स्त्रियांनी ज्या तऱ्हेने पाठिंबा दिला त्यावरून आजच्या घडीस जागतिक परिषदा महिला हिताला घातक ठरण्याचा धोका दिसतो.
