सध्याच्या परिस्थितीत राखीव जागा ठेवून कृत्रिमरीत्या मागासवर्गीयांचे किंवा स्त्रियांचे सक्षमीकरण घडवून आणले तर प्रत्यक्षात लाभ मिळणाऱ्या व्यक्ती सोडल्यास सर्व समाजाचा काही फायदा होतो असे दिसत नाही. स्त्रिया जर पुरुषांच्या बरोबरीने माणूस असतील, व्यक्ती असतील आणि समाजाचे बिनचेहऱ्याचे घटक नसतील तर स्त्रिया म्हणजे एक कळप आहे असे गृहीत धरणारा कोणताही कार्यक्रम फार तर अन्यायाची दिशा बदलवेल, आजपर्यंत स्त्रियांवर अन्याय झाला, आता काही काळ पुरुषांवर होऊ दे एवढीच गोष्ट करू शकेल. अशा तऱ्हेच्या परिवर्तित अन्यायाने कदाचित 'मंडल समाजा'चे कल्याण होत असेल. पण स्त्रियांचे अशा कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये भले होण्याची शक्यता नाही.
मंडल पद्धतीच्या सक्षमीकरणाने स्त्रियांतील त्यातल्या त्यात समाजाच्या वरच्या थरातील स्त्रियांचाच फायदा होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या साहाय्य कार्यक्रमाने दिलेली आकडेवारी जशी फसवी तसेच स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे निर्देशांक मोठे फसवे असतात. स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा निर्देशांक अर्धवट मध्ययुगीन समाजात वरकरणी उंचावलेला दिसला तरी एक 'इंदिरा गांधी' असलेल्या समाजात हजार वधू जाळल्या जातात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. अशा तऱ्हेचे सक्षमीकरण ही स्त्रियांची मागणी नाही. या तऱ्हेचे सक्षमीकरण झालेल्या स्त्रियांचे संबंध त्यांच्या समाजाशी उरत नाहीत, एवढेच नव्हे तर, अनेकदा त्यांची वर्तणूक पूर्वीच्या पुरुषसत्ताधाऱ्यासारखीच आणि काही वेळा त्याहीपेक्षा अधिकच दोषास्पद असते. महाराष्ट्रातला अनुभव सांगतो की राखीव जागांच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या स्त्रिया, सर्वसाधारणपणे राखीव जागा नसत्या तर जे पुरुष निवडून आले असते त्यांच्या प्रमाणेच कामे करतात. अपवाद फक्त अशा स्त्रियांचा की ज्या महिला चळवळीत सहभागी होत्या आणि त्यांचा एक बऱ्यापैकी मोठा गट अधिकारात आला आहे. महाराष्ट्रातील राखीव जागांच्या पद्धतीत फिरत्या मतदारसंघांची जी व्यवस्था झाली आहे त्यामुळे पंचायत राज्य व्यवस्थेवर दुष्परिणाम झाले आहेत, एवढेच नव्हे तर, महिला चळवळीविषयीची लोकांची आस्थाही दुखावली आहे.
प्रजननावरील नियंत्रण
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहाय्य कार्यक्रमाच्या एका अहवालाचा वर उल्लेख आहे. त्यात दिलेली एक आकडेवारी अशी: १९७०-७५ साली स्त्रियांमध्ये जननाचे प्रमाण ४.७ दरडोई होते, १९९०-९५ या काळात हाच आकडा ३ पर्यंत उतरला होता. जन्माची उतरलेली संख्या हे स्त्रियांच्या प्रगतीचे निश्चित
