मोडकळीस येईल काय? हा एक प्रश्न. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न- भांडी धुण्यामध्ये सहभाग घेणारा नवरा ही सर्वच स्त्रियांची मागणी आणि स्वप्न आहे, या बेजिंगी मुखंडींच्या कल्पनेस सर्वच स्त्रिया पाठिंबा देतील किंवा नाही याबद्दलही शंका आहेच.
स्त्रियांचे 'मंडली'करण
यानंतर तर बेजिंगी मुखंडींनी सुचविलेला प्रस्ताव मोठा अफलातूनच आहे. गेल्या एका कालखंडातील स्त्रीचळवळीच्या नेत्या आग्रहाने प्रतिपादन करीत की स्त्री प्रश्नामुळे वर्गसंकल्पनाच कोसळून पडते. त्यांच्या वारसदार आता नवा खेळ खेळत आहेत. स्त्रिया जणू काही एक मागास वर्ग किंवा जात आहे असे गृहीत धरून त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची त्यांची योजना आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य यासंबंधीच्या सोयीसवलतींचा फायदा स्त्रिया अधिकाधिक घेतला आहेत. याबाबतीत त्यांची प्रगती पुरुषांपेक्षाही उल्लेखनीय आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत स्त्रिया लवकरच पुरुषांची बरोबरी करतील. मिळकत आणि मालमत्तेचे हक्क याबाबतीत मात्र परिस्थिती नजिकच्या भविष्यकाळात बदलेल अशी शक्यता दिसत नाही. सक्षमीकरणासंबंधी ज्या काही घोषणा होतात त्यातील व्यावहारिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शैक्षणिक संस्था, नोकऱ्या आणि पंचायत राज्य, राज्यविधानसभा, लोकसभा इत्यादिसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत राखीव जागा. थोडक्यात, बेजिंगच्या प्रतिनिधींनी स्त्रियांसाठी 'मंडली'करणाची योजना आखली आहे. सर्व स्त्रिया म्हणजे ओ.बी.सी (इतर मागासवर्गीय) आहेत असे धरून त्यांना शासनाने काही सोयीसवलती द्याव्यात म्हणजे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन होईल! सक्षमीकरण अमलात आणण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय यंत्रणांचे परिवर्तन अभिप्रेत आहे; परिवर्तन म्हणजे सहभागी कुटुंबाला प्रोत्साहन देणे आणि बाजारपेठेवर आधारित व्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाला विरोध करणे. मंडल किंवा राखीव जागांची कोणतीही योजना अत्यंत आकर्षक दिसते. खास करून सरकारी नोकऱ्या अरेबियन कथांतील अल्लाउद्दीनच्या जादूच्या दिव्याप्रमाणे आकर्षक असल्या की राखीव जागांची कल्पना साहजिकच आकर्षक वाटते. सरकारी नोकरीतील कामासाठी फारसे कौशल्य लागत नाही, काही जबाबदारी घ्यावी लागत नाही, धोका तर नाहीच नाही आणि त्याखेरीज, सरकारी नोकऱ्यात भरपूर पगार, महागाई भत्ते, इतर सोयीसवलती, पेन्शन इत्यादीची लयलूट असते. याउलट, खुल्या व्यवस्थेत अशा तऱ्हेच्या राखीव जागांच्या मार्गाने मागासवर्गीयांचे सक्षमीकरण घडवून आणण्यास काहीच अर्थ उरत नाही.
