अनुमान म्हणून सांगितले गेले आहे. बेजिंगच्या कृतिपीठाने स्त्रियांचा त्यांच्या प्रजननशक्तीच्या वापरावर पूर्ण अधिकार सांगितला आहे. लोकसंख्येसंबंधीच्या कैरो परिषदेत मात्र यापेक्षा जास्त व्यापक दृष्टिकोन घेऊन या निर्णयात सर्व कुटुंब, एवढेच नव्हे तर, शासनसुद्धा सहभागी केले आहे. उदा. 'लोकसंख्येसंबंधीची धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हा प्रत्येक राष्ट्राचा सार्वभौम हक्क आहे. आणि शासनाने लैंगिक आणि प्रजननसंबंधी आरोग्य आणि नियोजन यांच्या व्यवस्था सर्वदूर पोहोचतील अशी व्यवस्था केली पाहिजे.'
'कुटुंब हा समाजाचा मूलभूत घटक आहे.' आणि 'मुलांची संख्या आणि त्यांच्यामधील अंतर स्वतंत्रपणे आणि जबाबदारीने ठरवणे हा सर्व कुटुंबाचा आणि व्यक्तींचा मूलभूत हक्क आहे.'
बेजिंग येथे गैरसरकारी संस्थांच्या/संघटनांच्या महिलांनी या विषयावर एक नाटकीय भूमिका घेतली. सुदैवाने तिचा आपणा कोणावरही व्यवहारात काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. प्रजननगती कमी असणे हे सर्व समाजाच्या दृष्टीने हितकारी मानणे समजण्यासारखे आहे. ज्या स्त्रियांना त्यांच्या व्यक्तित्त्वाच्या विकासासाठी सक्षमीकरणाची गरज वाटते त्यांच्या बाबतीत मुलांच्या जन्माची संख्या कमी असणे हे फायदेशीर ठरेल. पण याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक व्यक्तिगत मातेलाही असेच वाटावे. बेजिंगी प्रतिनिधींनी तयार कलेला 'सहभागी कुटुंबाचा' आराखडा सर्वदूर लागू झाला नाही तर कुटुंबाचे वेगळे वेगळे प्रकार उभारून वर येतील आणि प्रत्येक कुटुंबात वेगवेगळ्या तऱ्हेने कुटुंबनियोजनाचे आणि प्रजननासंबंधीचे निर्णय केले जातील.
कुटुंबनियोजन आणि त्याच्या पद्धती हा विषयसुद्धा निर्णयासाठी कुटुंबाकडेच सोडणे योग्य होईल. सध्याच्या कुटुंबनियोजनाच्या व्यवस्थेत सरसकट गर्भ मारणे आणि वृद्धांना महागड्या वैद्यकीय सेवांच्या आधाराने अनिश्चित कालपर्यंत जिवंत ठेवणे ही काही सर्वोत्तम व्यवस्था म्हणता येणार नाही. कुटुंबनियोजनाच्या साधनांविषयी माहिती असणे आणि ती उपलब्ध होणे हे आवश्यक आहे कारण त्यामुळे संबंधितांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढतात. पण याउलट, मुलांची संख्या कमी म्हणजे स्त्री जीवनाच्या गुणवत्तेत वाढ असे समजणेही भ्रामक ठरू शकते.
सरकारचा उपयोग किती?
आज अनेक स्त्रीपुरुषांना मोठी चिंता पडली आहे की, शासनाकडील आर्थिक सत्ता काढून घेतली गेली तर त्यांना खुल्या बाजाराच्या निर्दयी जगात एकाकी
