पाच
दळभद्री चिंधी
(महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण)
महिला धोरणाची व्याप्ती
स्त्रिया लोकसंख्येत अर्ध्या हिश्श्याने आहेत. देशाचे नागरिक म्हणून अनेक
प्रश्न स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यात समानच असतात. देशाच्या विकासासंबंधीच्या
पंचवार्षिक योजना, प्रकल्प, आर्थिक धोरण यांत पुरुषांइतकेच स्त्रियांनाही
स्वारस्य असले तरी अशा प्रश्नांविषयी महिला धोरणाच्या दस्तावेजात चर्चा
निरर्थक आहे. उदा. दृक्श्राव्य व इतर प्रसारमाध्यमे यांच्यावरील नियंत्रणासंबंधीचे
धोरण समग्र देशासाठी एकत्रच ठरवले गेले पाहिजे. ऊर्जेविषयक राष्ट्रीय धोरण
ठरवताना देशातील संख्येने निम्म्या असलेल्या स्त्रियांच्या गरजा लक्षात घेतल्या
गेल्या पाहिजेत, तसे झाले नाही तर केवळ महिला धोरणात अशा विषयांवर
काही वेगळाच सूर किंवा सिद्धांत सांगून भागणार नाही.
स्त्री-पुरुषांना समान असलेल्या प्रश्नांखेरीज काही प्रश्न खास स्त्रियांचे असे
असतात. स्त्रियांवरील प्रजननाच्या नैसर्गिक जबाबदारीपोटी समाजरचनेत काही
विशेष व्यवस्था अपरिहार्य होते. स्त्रियांचे शिक्षण, संरक्षण, मालमत्तेचा हक्क ही
अशा प्रश्नांची उदाहरणे. असे प्रश्न कोणते ते ठरवण्याचा साधा नियम आहे.
जेथे जेथे देशाचा विकास झाला तरी त्याचा लाभ स्त्रियांना मिळतोच असे
नाही, मिळाला तरी पुरुषांइतका मिळत नाही आणि अनेक क्षेत्रात विकासाची
प्रत अशी असते की स्त्रियांना लाभ होण्याऐवजी त्यांची पिछेहाटच होते या
प्रकारची क्षेत्रे महिला धोरणाची व्याप्ती दाखवतात.
दिशेचा गोंधळ
महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण १९९४ साली प्रसिद्ध झाले, त्याची परीक्षा १९९४ च्या संदर्भातच केला पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ४७ वर्षे सर्व जबाबदारी शासनाकडे राहिली आहे. अनुभव काही फारसा सुखद नाही. विकास, कल्याण अशा सर्वच क्षेत्रांत शासनव्यवस्था संपवून विकेंद्रीकरण आणि खुली व्यवस्था
