________________
प्रकरण दुसरें. इ. स. १९२४ त असे दिसून आले की, जकातीचा वाढावा कमिटीच्या नांवें जमा करून देतानां हिशेबांत बरेच घोटाळे माजतात. म्हणून सरकाराने हा कर तिजोरीकडे घेऊन कमिटीला त्याबद्दल सालिना दीड लक्षाची नेमणूक करून दिली.. त्याचप्रमाणे मुरगांव म्युनिसिपालिटी काढून टाकून तिचे अधिकारही याच कमिटीला द्यावे, असा अर्ज बऱ्याच रहिवाशांनी केल्यामुळे व या योजनेने फायदाही होईल असे दिसून आल्यावरून, सदर साली खालीलप्रमाणे कमिटीची पुनर्घटना करून मुरगांवची म्युनिसिपालिटी काढून टाकली. * प्रेसिडेंट:-पूर्वीचेच रेल्वे तपासणी डायरेक्टर.. सभासदः-१ बंदर तपासणी कामगार. २ मुरगांवचे सरकारी वकील. स य ३ मुरगांवचे सरकारी डॉक्टर. सामान्य ४ जकात कचेरीचे डायरेक्टर. निजाग ५ मुरगांवच्या जमाबंदी कचेरीचे मुख्य. ६ केच्या म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष. 1 ७ गोव्याच्या व्यापारीवर्गाने निवडलेला प्रतिनिधि. ८ गोव्याचा जामीनदार व शेतकरी यांनी निवडलेला प्रतिनिधि. ९ व १० मुरगांव कोसेल्यांतून निवडलेले दोन प्रतिनिधि. कमिटी स्थापन झाल्यापासून रस्ते, इमारती, नळाची थोडी सोय, झऱ्यांच्या पाण्याचा उपयोग, इत्यादि बरीच महत्वाची कामें तिने मुरगांवांत घडवून आणिली आहेत. त्यामुळे मुरगांव शहर हे, प्रशस्त रस्ते, इमारती, इत्यादिकांनी शोभिवंत दिसते. त्याचप्रमाणे कुडचडे उपनगराची रचना व सुधारणा याच कमिटीकडे असून तेथेंहि बाजार, मार्केटची सोय, वगैरे सुधारणा कमिटीने घडविल्या आहेत. १९२७ साली कमिटीचे उत्पन्न ३,०६,७३५ रुपये झाले व त्यांतून खर्च ९८,३०४ रुपये झाला. शिल्लक पुढच्या साली ठेवण्यात आली. मुरगांवांत पाणी पुरवठ्याची सोय व विजेची रोषणाई करण्याचा तूर्त तिचा संकल्प आहे. राज्यव्यवस्थेचे सामान्य धोरणः-पुष्कळ दृष्टींनी हिंदुस्थानापेक्षा हे धोरण प्रजेला विशेष हितकर आहे, असे या प्रकरणांतील सामान्य विवेचनावरून दिसून येईल. एकच दोष मात्र या धोरणांत दिसून येतो व तो प्रांतिक स्वायत्ततेच्या बाबतींत केलेल्या पिच्छेहाटीचा होय.
