________________
प्रकरण दुसरे. गव्हर्नर साहेब, कायद्याचे सल्लागार या नात्याने प्रोकुरादोर दा रॅपुब्लिक, अंतर्गत खातें, जमाबंदी खातें, व पब्लिक वर्क्स खातें इतक्यांचे डायरेक्टर हे ५ सरकारी अधिकारी सभासद आहेत. व लोकनियुक्तांपैकी सासष्ट, बारदेश, मुरगांव व तिसवाडी, ह्या चारहि तालुक्यांचे मिळून तीन, दमण व दीव प्रांतातर्फे एक व नवीन काबिजादींतर्फे एक, अशी वाटणी झाली आहे. वयांत आलेल्या पोर्तुगीज लिहितां वाचतां येणाऱ्या पोर्तुगीज नागरिकासच मताधिकार आहे. सर्व सभासदांस बदली सभासद असून त्यांची नेमणूक किंवा निवडणूक मुख्य सभासदांबरोबरच होत असते. नेमणुका किंवा निवडणुका द्विवार्षिक असतात. मंडळाच्या बैठका वर्षांतून जानेवारी फेब्रुआरीत एक व जुलै ऑगस्टांत दुसरी अशा दोनदां भरतात. शिवाय जरूरीप्रमाणे असाधारण बैठकाहि गव्हर्नरसाहेब बोलावू शकतात. - सरकारसल्लागार मंडळाचे अधिकारः-न्यायखातें आमूलाग्र स्वतंत्रच असल्याने, त्याचा विचार निराळाच राहिला. राहिलेल्या खात्यांतून लष्करी कारभार, नाविक खाते, दुय्यम व उच्च शिक्षण, स्थानिक सरकारचे पोर्तुगाल सरकारशीं व इतर वसाहतींशी असणारे संबंध आणि परराष्ट्रीय व्यवहार, त्याचप्रमाणे खात्यांच्या डायरेक्टरच्या नेमणुकी व पगार, ह्या बाबी पोर्तुगाल सरकारकडे अहेत. आणि बाकी सर्व व्यवहार सरकारसल्लागार मंडळाकडे आहेत. तरी पण मंडळाचे निर्णय संमतीसाठी वसाहत मंत्र्याकडे जावे लागतात व त्यांना ते बदलतां येतात किंवा रद्दही करतां येतात. अर्थात् अखेरची सत्ता पोर्तुगाल सरकारकडेच रहाते. १९१७ च्या कायद्यान्वयें रद्द करण्याचाच अधिकार वसाहत मंत्र्याकडे होता-बदलण्याचा नव्हता. याही दृष्टीने ही पिच्छेहाटच आहे. जेणेकरून खर्चाची वाढ होईल, अशी बिलें पुढे आणण्याचा अधिकार लोकनियुक्त सभासदांस नाही. आणल्यास तो खर्च भागविण्यास लागणारी योजनाही बरोबरच पाहिजे. सरकारसल्लागार मंडळाचा एक 'खास विभाग' असतो. त्यांत गव्हर्नर अध्यक्ष, प्रोकुरादोर दा रॅपूब्लिक, सरकारी अधिकारी सभासदांतून गव्हर्नरने नेमलेला एक सभासद व बिनसरकारी पांच सभासदांतून एक आणि लोकनियुक्त सभासदांतून एक असे पांच सभासद असतात. शेवटच्या दोन सभासदांची निवडणूक सरकारसल्लागार मंडळाने करावयाची असते. मंडळाने पास केलेल्या ठरावांस अनुसरून कायद्याची रचना करणे व त्यांच्या अम्मलबजावणीची व्यवस्था करणे, इत्यादि कार्यकारी कौन्सिलसारखे अधिकार या विभागाकडे असतात. राज्यकारभारासंबंधी प्रश्न विचारण्याचा हक्क सर्व बिनसरकारी सभासदांना असतो. आणि ही प्रश्नविषयक बाब गुप्त स्वरूपाची नसेल तेव्हां तिचे जबाब देण्यास त्या त्या खात्याचे अधिकारी लग्निक आहेत.
