________________
प्रकरण दुसरें. प्रमाणे होई. हे कानु इ. स. १८२४ साली पहिल्यानेच एकत्र करून सरकारने प्रसिद्ध केले. अशी ही परिस्थिति १८३६ सालापर्यंत न्यायखात्यांत चालत होती. न्यायखात्यांतील नेमणुकाः-रॅलासांवाचे सारे जज्ज पूर्वीपासूनच पोर्तुगालहून कोईवच्या युनिव्हर्सिटीच्या बाशारेल यँ दिरैत ( बार ॲट लॉ ) मधून नेमणुक होऊन येत असत. खालच्या कोर्टापैकी दमण व दीव येथील जज्जांची नेमणूक गव्हर्नरसाहेब करीत व बाशारेलांच्या अभावी एतद्देशीय सनदी वकिलांतून देखील नेमणूक करण्याची मुभा होती. तिसवाडी, सासष्ट व बारदेश येथील जज्जांचीहि नेमणूक वरीलप्रमाणेच गव्हर्नरकडून होत असावी. परंतु इ. स. १८१६ सालीं तिसवाडी व बारदेश प्रांत यांवर एकच अव्वल कोर्ट ठेवले गेलें; सासष्टीचें निराळे होतेच. तेव्हांपासून या दोन जागा देखील बाशारेलांमधून भरावयाचा दंडक पडला. तिसवाडीच्या जज्जसाहेबांस आपले काम सांभाळून कोर्टमार्शलमध्ये कायद्याचे काम करावे लागे. आणि सासष्ट प्रांतांतील न्यायाधीशास रॅलासांवांत फुलबेंचच्या प्रसंगी ( देहांतशिक्षा इत्यादि जबर शिक्षा देण्याच्या बाबी उपस्थित होत, त्या वेळी फुलवेंचासमोर न्याय चाले ) न्यायसभेत भाग घ्यावा लागे. जमाबंदी खात्याची स्वतंत्र योजनाः-जमाबंदी खातें व वसुली खातें अव्वलपासूनच स्वतंत्र होते. प्रारंभी इ. स. १५१७ त या खात्यावर व्हॅदोर द फाझेंद ( vedor da fazenda ) नांवाचा एक कामगार असे. अगदी सुरुवातीला वसुलाचा मक्ता १ लाख क्रुझादना तिमय्याला देण्यात आला होता. व त्यानंतर मल्हारराव नांवाच्या इसमालाहि २५ हजार असपर्त्यांचा मक्ता देण्यांत आला होता. पण पुढे वर सांगितलेल्या अधिकाऱ्याकडून जमाबंदी व वसूलाचें काम करण्यांत येऊ लागले. सरकारी उत्पन्नाच्या एकंदर बाबींवर त्याचे अधिकार अनियंत्रित असे होते. हा क्रम जवळ जवळ एक शतकभर चालला. इ. स. १६१५ साली ही योजना बदलण्यांत आली. व जमाबंदीची व्यवस्था कोंसेल्यु द फाझेंद ( Conselho de fazenda) नांवाच्या कौन्सिलाकडे संपविण्यांत आली. व्हायसरॉय हे त्या कौन्सिलाचे अध्यक्ष होते व व्हॅदोर जराल द फाझेंद हा उपरोक्त अधिकारी, हायकोर्टाचा मोर्तबगार व इश्किव्हांव जैराल द फाझेंद ( जमाबंदी खात्याचा मुख्य चिटणीस ) हे त्याचे सभासद असत. हा इश्किव्हांव कौन्सिलाची चिटणिसी करीत असे. पुढे इ. स. १७६९ साली या कौन्सिलाची रचना जरा निराळी होऊन त्याला ज्युत जराल द फाझेंद (junta. geral
