पान:गोमंतक परिचय.pdf/166

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

गोमंतक परिचय मुलें पोर्तुगीज शिकत असत. या संख्येतून २३०५ मुलें सरकारी शाळांत शिक्षण घेत. अर्थात् दर शाळेच्या वांटयाला ६२ मुलांची सरासरी पडते. नॅॉर्मल स्कुलांत १७ विद्यार्थी होते. ज्या शिक्षण तपासणी कमिटया नेमल्या होत्या, त्या वेळच्या कायद्यानुसार त्यांचे अभिप्राय या शाळांतील शिक्षणाविषयी फारच प्रतिकूल होते. मुलांना धड पोर्तुगीज बोलतांहि येत नव्हते. शिवाय स्वच्छता, टापटीप, शिस्त इत्यादि गुणांत देखील ह्या शाळा बऱ्याच असमाधानकारक होत्या, असा त्या अभिप्रायांचा सारांश होता. पोर्तुगीज भाषाज्ञान सुलभपणे होण्यासाठी देशभाषेतून पोर्तुगीज भाषांतरासहित संवाद द्यावे व नव्या काबिजा. दीतील शाळा मराठी-पोर्तुगीज कराव्या म्हणजे त्यांतून मराठी भाषेच्या द्वारें पोर्तुगीज शिकविण्यांत यावे अशा सूचनाहि याच कमिटयांनी केल्या होत्या. ..इ. स. १८७० ची सधारणा. सक्तीच्या शिक्षणाचा प्रादुर्भावः१८६९ सालच्या नवंबरांत शिक्षणाची पुनर्घटना होऊन शाळांतून पूर्वीप्रमाणेच दोन टप्पे ठेवण्यात आले. परंतु विषयांची वाटणी निराळ्या प्रकारची व विशेष उपयुक्त करण्यांत आली. प्रिमेर क्लासांत लेखनवाचन, अपूर्णांकापर्यंतची चार कृत्ये विविध परिमाणे आणि वजनामानांची माहिती आणि केवळ ख्रिस्त्यांनांच ख्रिस्ती डाक्ट्रीन ठेवण्यांत आली. त्याचप्रमाणे सेगंद क्लासांत पोर्तुगीज व्याकरणाचें सामान्यज्ञान, पोर्तुगीज प्रांताचा भूगोलेतिहास; व्यवहारोपयोगी गणीत व भूमिती व शेतकीविषयी सामान्य माहिती इतके विषय येत. शाळेपासून तीन किलोमिटरच्या त्रिज्येत असणाऱ्या ९ ते १२ वर्षांच्या मुलांना शिक्षण सक्तीचे ठरविण्यांत आले. मुलींना वजनें, मापें व विविध परिमाणे यांचे ज्ञान न देतां, त्या ऐवजी स्त्रियोपयुक्त अशी सुईदोऱ्यांची कामें शिकविण्याचा ठराव होता. सरकारी तिजोरीची परिस्थिति समाधानकारक नसल्याने सेगुंदक्लासाच्या शाळा न उघडतां प्रिमेरक्लासाच्या शाळांतूनच थोडा अभ्यासक्रम वाढवून १८८१ पर्यंतचा दहा वर्षांचा काळ काढण्यांत आला. इ. स. १८८१ साली झालेला कायदा आजवरच्या साऱ्या कायद्यांत विशेष व्यवस्थेशीर स्वरूपाच्या सुधारणा सुचविणारा होता. या कायद्यान्वयें गोमंतकाचे सहा शैक्षणिकषिभाग पाडण्यांत येऊन प्रत्येक विभागांतील शाळांच्या संख्येइतके त्याचे पोटभाग पाडण्यात आले होते. शाळेपासून दोन किलोमिटरच्या त्रिों तील मुलांना सकीचा नियम लागू करून मुखांना घाळेत न पाठविणाऱ्या पालकांना