१० टक्के ५८ टक्के २० टक्के १० टक्के ०७ टक्के ०४ टक्के ०१ टक्के ४ २५ टक्के ६ मराठवाड्यातील उत्पन्नाची टक्केवारी अ.क्र. लोखसंख्येची टक्केवारी उत्पन्नाची टक्केवारी १ २ टक्के २ ३ टक्के ३ ३५ टक्के (कुटुंब) ५ २५ टक्के (कुटुंब) तर २५ टक्के कुटुंबाच्या हातात एकुण उत्पन्नाच्या केवळ ०१ टक्का एवढेच उत्पन्न आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण भागासाठी योजिलेल्या योजनांचे हे फलित आहे. प्रश्न असा पडतो की, ग्रामीण विकासाच्या योजनेचा फायदा योग्य लाभधारकाकडे का गेला नाही? याचे प्रथमदर्शनी उत्तर भ्रष्टाचार असेच घ्यावे लागेल. मात्र भ्रष्टाचाराची कारणे शोधताना महत्त्वाचे कारण लक्षात येते ते म्हणजे लाभधारकाचे अज्ञान! ही शोचनीय अवस्था दूर करण्यासाठी काही उपाय योजावेच लागतील.त्याशिवाय ग्रामीण भागाचे दारिद्र्य लढणार नाही. कारण दारिद्र्यातून दारिद्र्यच निर्माणहोते. म्हणून या दरिद्री नारायणांना दारिद्रयरेषेच्या वर आणण्यासाठी गेल्या ५३ वर्षांतअनेक योजना शासनाने आखल्या, पण त्या सर्व तात्पुरत्या होत्या असेच म्हणावेलागेल. दशलक्ष विहीर, एसजीआरवाय सारख्या योजनांचा उपयोग अशा कोरडवाहूशेतकऱ्यांना होईल असे वाटले होते. परंतु योजना अपुल्या असल्यामुळे त्याचा फारसाउपयोग शेतकऱ्यांना झालेला दिसत नाही. गरीब शेतकऱ्यांस विहीर दिली पण पाणीउपसण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री म्हणजे मोटार, पाइपलाइन, वीज कनेक्शनमिळाले नाही. त्यामुळे त्याचा उपयोग शेतकऱ्याला तात्काळ घेता आला नाही. तेव्हाशेतीच्या सिंचनासाठी संपूर्ण सोय कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली तर वर्षभरातच त्याचे दारिद्र्य हटते असे आम्ही अनुभवले आहे.मानवलोकने प्रयोग म्हणून अशा छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी विहिरीखणून दिल्या. त्याच काळात कोटेशन भरले. जादा लागणाऱ्या विजेच्या खांबांचीकिंमत भरली, इलेक्ट्रिक मोटार विहिरीवर बसवून दिली. पाइपलाइन टाकली एवढेचनव्हे तर एका सिझनला लागणारे बियाणे-खते उसनवार दिले. याचा परिणाम असा५४/ गाव झिजत आहे
