7 पोहोचतील. एवढेच नव्हे तर त्या योजनांची फळे भविष्यातही गरजूंना चाखावयासमिळतील. त्यांचे दारिद्रय कायमचे दूर होईल. शोषण थांबेल. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामराज्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काही पावले टाकलीआहेत. गावाच्या हातात गावचा कारभार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. "हमारे गाँव मेंहमारा राज" अशा आशया संकेतही अशा घटनाबदलामुळे दिले गेले आहेत. परंतुगावकऱ्यांमध्ये सोडाच, निवडून आलेल्या ग्रामसदस्यांमध्ये सुद्धा यासंबंधीची पूर्णमाहिती नाही. ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा चालवावा, त्याचे नियम कोणते, ग्रामपंचायतीला कोणकोणत्या योजनेतून अनुदान मिळू शकते, गावासाठी शासनानेकोणत्या योजना तयार केल्या आहेत इत्यादींसंबंधीची माहिती गावकऱ्यांना तसेचग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या बहुसंख्य सदस्यांना नसते. यासाठीलोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाची योजना शासनाने आखली आहे. ती विविध पातळ्यांवरराबविली जात आहे. ग्रामपंचायतीसंबंधी प्रशिक्षण देणाऱ्या शासकीय संस्था आणिस्वयंसेवी संस्थांकडे हे काम सोपविले आहे. परंतु अनुभव मात्र फारसा उत्साहवर्धकभोजनाची सोय करूनही नाममात्र सभासदच अशा प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहतात.काही गावांचा अनुभव तर यापेक्षाही वाईट आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवक अशाप्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात. त्याचा परिणाम गावाचे राज्य चालविण्यासाठी जी तयारीग्रामपंचायत सदस्यांकडून व्हायला पाहिजे ती होत नाही. सारा कारभार सरपंच आणिग्रामसेवकापुरताच मर्यादित राहतो. बाकीचे सदस्य आणि ग्रामीण जनता अज्ञानी राहते.योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचतच नाही. महिलांनी अशा प्रशिक्षण वर्गातभाग घ्यावा असे वातावरण तर मुळीच निर्माण होत नाही. ग्रामस्वराज्यासाठी ७३ व्याघटना दुरुस्तीनंतर अनेक बदल झाले.हे बदल गावाच्या सर्वांगीण विकासाला हातभारलावू शकतात. परंतु त्याची माहितीच ग्रामपंचायत सदस्यांना नसेल तर त्याचा उपयोगकाय?म्हणून ग्रामपंचायतीच्या कायद्यात आणखीन काही बदल होणे गरजेचे आहे.विधानसभेवर निवडून गेल्यावर आमदार किंवा मंत्री म्हणून विधानसभेत प्रथम शपथघ्यावी लागते. ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांसाठीही ग्रामसभेत शपथघेण्याची प्रथा सुरू करावी. नंतरच तो ग्रामपंचायतचा सदस्य झाला असे समजले जावे.मात्र अशी शपथ घेण्यापूर्वी निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचे किमान दोन-तीन दिवसांचेप्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. अशा प्रशिक्षण वर्गास गैरहजर राहणाऱ्या सदस्यांना ५०/ गाव झिजत आहे
