ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून मान्यता देऊ नये. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावरच त्याने ग्रामसभेतशपथ घ्यावी आणि त्या दिवसापासून त्याच्या सदस्यत्वाला मान्यता द्यावी. अशाप्रशिक्षणामुळे जाणीव-जागृती निर्माण होईल. सदस्यांना आपले कर्तव्य आणिअधिकार कळतील. ज्यांना हे समजणार नाही ते निवडणुकीच्या फंदात पडणार नाहीत.खरोखरच गावाची सेवा करावयाची आहे असे वाटणारे उमेदवारच निवडणुकीत भाग घेतील. ग्रामपंचायत कायद्याप्रमाणे विकास योजनेचा लाभ ज्या दारिद्रयरेषेखालीललागधारकांना घ्यायचा असतो त्यांच्या नावाला ग्रामसभेत मान्यता देणे अपरिहार्यआहे. तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या ग्रामसभेत वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करून त्याचीमान्यता घ्यावी लागते, आणि त्याला वरिष्ठांकडूनही रीतसर मान्यता घ्यावी लागते. हीकार्यवाही काटेकोरपणे पाळली जात नाही. बोगस ग्रामसभा दाखवून कार्य पूर्ण केलेजाते. नियम पाळले तर आपल्या गावात पुढील वर्षांसाठी कोणते उपक्रम राबवायचेयाची आखणी लोकांकडून होईल. त्यांचा सहभाग वाढेल. शिवाय व्यवहारातपारदर्शकता येईल. सध्यातरी असे फारसे कोठे घडत नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांचे योजनाराबविण्यासाठी हवे तेवढे सहकार्यही मिळत नाही. बोगस ग्रामसभा टाळण्यासाठी काही'कडक उपाय योजले गेले पाहिजेत. सध्या शासकीय योजना राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेतले जात आहे. ग्रामसभेसाठीही असे सहकार्यघ्यावे. शिवाय प्रत्येक ग्रामसभेत गावासाठी, दरिद्रीनारायणांसाठी, मागासवर्गीयांसाठीसामुदायिक आणि वैयक्तिक राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली गेली पाहिजे.असे झाले तर पाच टक्क्यांच्या हातात ७८ टक्के उत्पन्न राहणार नाही. या उत्पन्नाचाआणि योजनांचा गावातील इतर कुटुंबियांना फायदा होईल. ही काळाची गरज आहे.भ्रष्टाचारामुळे काळ सोकावला आहे. शोषितांची झीज चालूच आहे. त्यांची झीज - ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी प्रशिक्षण बंधनकारक / ५१
