पान:गाव झिजत आहे.pdf/६०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली गेल्या ५५ वर्षांत करोडो रुपये खर्च झाले, पण ग्रामीण दारिद्र्य कमी झाल्याचे जाणवत नाही. मूलभूत सुविधा म्हणून गावात रस्ते झाले. त्या रस्त्यांवर दुचाकी-चारचाकी वाहने धावू लागली. वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ झाली. टेलिफोन, मोबाईलसारखी संपर्काची साधने आली. हायब्रीड बियाणे आले. रासायनिक खतांचा भडिमार झाला. जंतुनाशकांची फवारणी शेताशेतावर होऊ लागली. काही काळ शेती उत्पन्न वाढले, पण ग्रामीण दारिद्र्य मात्र कमी झाले नाही. चार-दोन श्रीमंतांची गावात संख्या वाढली एवढेच! पण योजनेचा उपयोग ग्रामीण भागासाठी पूर्णपणे झाला नाही. याचे कारण अशा विकास योजनेची माहिती खेड्यातील सर्वांपर्यंत पोचलीच नाही. गावपातळीवर काम करणारे शासकीय कर्मचारी आणि पाच-दहा टक्के गाव सोडले तर बहुतेक योजनासंबंधी गाव अज्ञानीच राहिले. योजनेचा लाभ मात्र दुसऱ्यांनीच घेतला असावा असे वाटते. नसता मराठवाड्यातील ७८ टक्के उत्पन्नाची मालकी फक्त पाच टक्क्यांच्या हातात राहिली नसती. विकास योजना आखताना प्रथम मूलभूत सोयी निर्माण करण्यावर शासनाचा भर होता, ते योग्यच होते. मूलभूत सोयींबरोबर ग्रामीण भागातील दरिद्री कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागाव्यात असाही प्रयत्न विविध विकास योजनेद्वारे झालेला दिसतो. अनेक योजनांमध्ये अनुदानाची सोय होती. या अनुदानाचा उपभोग लाभधारकांना योग्य प्रकारे घेता आला नाही. कारण योजनांचा उद्देश, त्याची माहिती आणि अंमलबजावणीसंबंधी जे शिक्षण लाभधारकांना द्यायला हवे होते, ते दिले गेलेच नाही. ते अज्ञानी राहिले. या अज्ञानातूनच भ्रष्टाचार फोफावला. गरिबांचे नाव सांगून इतरांनीच अशा योजना गिळंकृत केल्याची उदाहरणे गावागावात आजही पाहावयास मिळतात. ग्रामीण दारिद्रयाचे उच्चाटन करावयाचे असल्यास पहिल्यांदा लोकांच्या गरजा ओळखल्या गेल्या पाहिजेत. नुसत्या गरजा ओळखून भागत नाही तर त्या गरजांच्या पूर्तीसाठी लोकांकडूनच मागणी आली पाहिजे. विकासाच्या शहरी कल्पना योजनेद्वारे लोकांच्या गरजा म्हणून लादल्या गेल्या. ग्रामीण भागाच्या खऱ्या गरजा लक्षात घेऊन जाणकारांनी योजना तयार केल्या नाहीत. लोकांची मागणी लक्षात घेऊन योजनेची आखणी झाली नाही. लोकांशी संवाद करून योजना तयार झाल्या असत्या तर त्यांचा उपयोग झाला असता. माहिती, प्रशिक्षण आणि संवाद या त्रिसूत्रीचा वापर करून यापुढील काळात योजनांची अंमलबजावणी झाली तरच गरजू लोकांपर्यंत योजना ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी प्रशिक्षण बंधनकारक / ४९