कलही साखरेकडे झुकला. गुळाची पोळी खाण्याऐवजी साखरेची पोळी खाणे प्रतिष्ठेचेचनव्हे, तर श्रीमंतीचे लक्षण समजले जाऊ लागले. शेतकऱ्यांऐवजी यात उद्योगपतींनीआपआपल्या भागात खांडसऱ्यासुरू केल्या. यात सुधारणा होऊन साखर कारखानेनिर्माण झाले. हळूहळू ऊसाच्या गोडीतला नफा शेतकऱ्यांऐवजी उद्योगपतींकडे वळता झाला. शेतकरी केवळ ऊसाचा धनी राहिला. स्वातंत्र्यानंतर भांडवल नसलेल्याशेतकऱ्यांनाही स्वत:चा साखरउद्योग सुरू करता यावा म्हणून सहकारी चळवळीतून बळमिळाले. अनेक सामान्य शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी पद्धतीने साखर कारखानेसुरू केले. शासनानेही अशा कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले. विविधबँकांद्वारे कर्ज मिळवून दिले.खाजगी कारखाने संपुष्टात येऊन त्याची जागा सहकारी साखर कारखान्यांनीघेतली. सहकारी चळवळीची पाळंमुळं लक्षात घेता महाराष्ट्रात अशा सहकारी साखरकारखान्यांची संख्या भरमसाठ वाढली. ऊसाची मागणी लक्षात घेता लाखो एकरजमिनीवर ऊसाची लागवड होऊ लागली. विहिरी, तळे, बोअर्स यांचे पाणीसाखरमळ्याकडे धावू लागले. कारखान्यातून लाखो टन साखर बाहेर पडू लागली.सहकाराच्या तत्त्वामुळे कारखाना सर्वांच्या मालकीचाच! कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगार तंत्रज्ञापासून ते ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत याचा लाभ पोहोचला.मात्र सहकारी बंधने, डायरेक्टर मंडळींच्या भ्रष्टाचार आणि कामगारांची दादागिरी लक्षात घेतली तर ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला म्हणावा तसा आर्थिक लाभ झाला नाही. इथेहीत्यांच्या श्रमाची चोरी होतच गेली. ऊसाचा आणि साखरेचा भाव ठरविण्याचे अधिकारशासनाने आपल्या हातात घेतले. यामुळे शेतकऱ्याला ऊसासाठी दिला जाणारा भाव,हा साखर उत्पादनासाठी लागणारा खर्च आणि साखरेची किंमत याचा विचार केला तरशेतकरी तुलनेने तोट्यातच राहू लागला. खर्चावर आधारित भाव कधीच कोणत्याहीकारखान्याने शेतकऱ्यांना दिले नाहीत. यापुढच्या काळात ते मिळतील याची कोणीहीखात्री देऊ शकत नाही. म्हणून शेतकऱ्यांचा खरेच फायदा करावयाचा असेल तर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार यांचे आजचे संबंध बदलले पाहिजेत.साखरेचा भाव ठरविण्याचा हक्क ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. हेकरायचे असेल तर साखर विक्रीची पद्धत बदलली पाहिजे. ती पद्धत पिठाच्यागिरणीसारखी असावी. पिठाच्या गिरणीत ग्राहक ज्वारी किंवा गहू घेऊन जातो.गिरणीमालक त्याचे दळण दळून पीठ करून देतो. गिरणीमालकाला दळणाचे पैसे दिले २८/ गाव झिजत आहे
