जातात. ग्राहक पीठ घेऊन घरी येतो आणि गरजेप्रमाणे वापरतो. साखरेचा साखरकारखाना ही पिठाची गिरणी समजावी. शेतकऱ्यांनी आपला ऊस तेथे नेऊन गाळावा.साखरेच्या उताऱ्याप्रमाणे त्यांनी घातलेल्या ऊसाच्या मोबदल्यात त्यांना साखर परतमिळेल. साखर कारखाना त्यांच्याकडून ऊसावर साखरेची प्रक्रिया करण्याचा खर्च घेईल. शेतकरी त्याच्याकडे असलेली साखर गरजेप्रमाणे त्याला हवी तेव्हा त्यालापरवडणाऱ्या किंमतीत विकू शकेल. म्हणजे आज साखरेचे दलाल कारखान्यातून साखरउचलतात त्याऐवजी ते अशा तकऱ्यांकडून साखर घेतील. मोंढ्यात जशीशेतकऱ्यांकडून ज्वारी, गहू, तेलबियांची खरेदी आडत दुनदार करतो. तशी खरेदीसाखरेचे आडते त्या तकऱ्यांकडून साखर घेतील करतील. राहिला प्रश्न स्वस्तधान्यासाठी कमी भावात विकणाऱ्या साखरेचा. यासाठीही सरकार टेंडर काढून निरनिराळ्या शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांप्रमाणेच साखर खरेदी करील आणि ती साखरकमी भावाने स्वस्त धान्य दुकानदाराला देईल. म्हणजे स्वस्त धान्य दुकानदार ती साखरस्वस्त दरात विकू शकेल. गरिबांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. वर लिहिल्याप्रमाणे हा सर्व व्यवहार सचोटीने आणि शेतकऱ्यांचे हित समोरठेवून झाला तर शेतकरीही डॉक्टर, वकिलाप्रमाणेच आपल्या मालाचा भाव ठरवूशकेल. डॉक्टर, वकील, व्यापारी, यांना श्रमाचा, कौशल्याचा, मालाचा भावठरविण्याचा जो अधिकार या व्यवस्थेने दिला तो अधिकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेल. यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. पिळवणूक होणा नाही. निवडणुकीत त्यांना मतदेण्याची संधी जरी असली तरी त्या मताला प्रतिष्ठा नाही. जर शेतकऱ्याला आपणउत्पादन केलेल्या भावाचा हक्क ठरविण्याची संधी उपलब्ध करून दिली तरशेतकऱ्याच्या मतामागे त्याची पत उभी राहील. मताबरोबर पत आली की शोषण होणारनाही. गुळाधे गुहाळ तसे साखरेचे साखराळ / २९
