________________
प्रकरण १० सल्लगार समितीची मदत कायदा अंमलबजावणीसाठी कशी घ्यावी? • पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्यानुसार गठीत करण्यात आलेली सल्लागार समिती ही स्वयंसेवी समिती नाही. तर कायद्याने अस्तित्वात आलेली Statutory Body आहे. कलम १७(५) केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारने प्रत्येक समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत आणि सल्ला मिळावा यासाठी सल्लागार समिती नेमावयाची आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम करण्यासाठी सदस्यांपैकीच एका सदस्याला अध्यक्ष म्हणून नेमावे. कलम १७(६) समितीत १) तीन वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ असावेत. स्त्रीरोग तज्ञ, प्रसुतीशास्त्र तज्ञ, बालरोग तज्ञ, जनुकीय तज्ञ (सरकारी आरोग्य अधिकारी नव्हे), २) कायदा तज्ञ (सरकारी वकील नव्हे), ३) माहिती अधिकारी, ४) तीन सामाजिक कार्यकर्ते, किमान एक महिला संघटनेचा प्रतिनिधी असावा. कलम १७(७) गर्भलिंग निदानाला बढावा देणा-या अगर करणा-यांपैकी कोणाही सदस्याची समितीवर नेमणूक करू नये. कलम १७(८), समितीची बैठक गरजेनुसार केव्हाही घेता येईल. परंतू दर नियम १५ दोन महिन्यात एक बैठक घेणे बंधनकारक आहे. नियम ६(२) केंद्रांच्या नोंदणीला मान्यता देणे अगर मान्यता नाकारणे, केंद्रांचे नुतनीकरण करणे अगर नाकारणे, केंद्राच्या निलंबनाला/मान्यता रद्द करण्याला मान्यता देणे अगर हरकत घेणे, याबाबत समितीने सल्ला द्यावा, चर्चा करावी आणि ठराव करावा. कलम १७(४)(अ) सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानुसार समुचित प्राधिकारी यांनी कारवाई करावयाची आहे. समुचित प्राधिकारी आपले अधिकार कितीही लोकांना अधिकारपत्र देवून वेळ, स्थळ नोंदवून प्रदान करू शकतात. सल्लागार समितीतील सदस्यांना अधिकार प्रदान करून -: ३५ :
