________________
कारवाई केल्यास त्यांचेविरूद्ध कोणासही गुन्हा दाखल करता येणार नाही. त्यांना कायद्याचे संपूर्ण संरक्षण राहील. • समुचित प्राधिकारी यांचेसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना समुचित प्राधिकारी यांनी सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांची तपासणी करताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, सोनोग्राफी मशीन सील केल्यावर कोणत्याही कारणासाठी स्वतः त्याचे सील काढू नये, ते अधिकार फक्त न्यायालयासच आहेत. असे केल्यास संबंधीत समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध सदर कायद्याचे कलम २५ नुसार कारवाई होवू शकते. समुचित प्राधिकारी यांनी सल्लागार समितीची बैठक दर ६० दिवसांनी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याबाबतीत चालढकल करू नये. तसे केल्यास कायद्याच्या नियम १५ नुसार कायद्याचा भंग होईल. समुचित प्राधिकारी यांना तपासणी अहवालात कायद्याच्या कलमांचा अगर नियमांचा भंग आढळल्यास, त्यांनी त्वरीत संबंधीतांवर गुन्हा दाखल करावा. तपासणी अहवालानुसार कारवाई न केल्यास सदर कायद्याचे कलम २५ नुसार संबंधीत समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध गुन्हा दाखल होवू शकतो. समुचित प्राधिकारी यांनी वेळोवेळी सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांचे अहवाल व त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई वगैरे जनतेसाठी जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समुचित प्राधिकारी यांनी आपले सरकारी सिव्हील हॉस्पिटल तसेच ग्रामीण आरोग्य केंद्रात देखील सोनोग्राफी मशिन्स असल्यास नोंदणी करणे व त्याचा अहवाल विहीत नमुन्यात भरून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध सदर कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून गुन्हा दाखल होवू शकतो. समुचित प्राधिकारी यांची नेमणूक सरकारी गॅझेटमध्ये नोटीफिकेशनने करण्यात आली आहे. कायद्याचे कलम ३० नुसार समुचित प्राधिकारी यांना कारवाई दरम्यान संपूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे. सदर कायद्याचे कलम ३० नुसार सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळेची तपासणी करणे, चौकशी करणे व जप्त करण्याचे -: १९ :
