________________
कलम २४ कलम २५ कलम २७ कलम २८(१) कुटुंबियांना अगर त्यांच्या प्रतिनिधींना ३ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा आहे. तसेच पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास ५ वर्षे सक्त मजुरी व एक लाख रूपये दंड, अशी शिक्षेची तरतुद आहे. गर्भवती महिलेविरूद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही. नियमांतील तरतुदींचा भंग केल्यास व त्यासाठी शिक्षेचा उल्लेख नसल्यास ३ महिने साधी कैद व एक हजार रूपये दंड तसेच पुन्हा तसाच गुन्हा केल्यास वरील शिक्षेशिवाय अतिरिक्त रूपये ५००/- प्रतिदिनी दंडाची शिक्षा होत राहील. सदर अधिनियमाखालील प्रत्येक गुन्ह हा दखलपात्र, अजामीनपात्र, नॉन कम्पाऊंडेबल (तडजोड न करता येणारा) असा आहे. (ए) संबंधीत समुचित प्राधिकारी अगर त्यांचे प्रतिनिधी तक्रारदार म्हणून गुन्हा दाखल करतील. (१बी) कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था १५ दिवसांची नोटीस समुचित प्राधिकारी यांना देवून गुन्हा दाखल करू शकतात. (२) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर सदर गुन्हा दाखल करणेत येईल (१) विहीत नमुन्यातील सर्व कागदपत्रे, चार्ट, फॉर्म, रिपोर्ट, संमतीपत्र व इतर रजिस्टर कायद्यानुसार नोंदणीकृती सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांनी दोन वर्षापर्यंत सांभाळून ठेवणेचे आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यास सदर प्रकरण निकाली निघेपर्यंत ही सर्व कागदपत्रे सांभाळावयाची आहेत. (२) ही सर्व कागदपत्रे समुचित प्राधिकारी यांना अगर त्यांचे प्रतिनिधी मागतील तेव्हा तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणेत यावीत. अन्वये सोनोग्राफी सेंटरने विहीत नमुन्यातील फार्म फ, कलम २९ कलम २९, नियम -: १७ :
