पान:गच्चीवरील गप्पा.pdf/८६

गच्चीवरील गप्पा.

दीर्घसूत्रीं कोर्टे ह्यांनीं आजपर्यंत किती तरी कुटुंवें रसातळास गेल आहेत. वाटपांच्या दाव्यांचा निकाल वर्षानुवर्ष लागत नसल्यामुळे अन- न्वित नुकसान होतें ह्याची आमच्यांतील शहाण्यांना कल्पना तरी आहे काय ? असल्या प्रकारच्या दाव्यांचा निकाल करण्याकरतां स्वतंत्र कोर्ट असावी अशी सूचना आजतागायत कोणीहि करूं नये ह्याचें आश्चर्य वाटतें. पण नुसते पैसे उकळणाऱ्या विवेकहीन कायदेपंडितांना पैशापली- कडे दिसेल तेव्हां ना ? भांडणाने दुर्लक्ष्य झाल्यामुळे मिळकतीची धुळ धाण होते ह्याचा विचार कोणी कसा करीत नाहीं ? लोकांच्या पैशानें पण कोर्ट तपासण्याचे निमित्त करून इतस्ततः भटकून मजा मारणाऱ्या न्यायाधिकाऱ्यांना नमुन्याच्या कागदांतील हैं सदर बदल, तें बदल, ह्या- पलीकडे कांहीं एक समजण्याची अक्कल नसावी हैं आमच्या देशाचें दुर्भाग्य समजलें पाहिजे. वाटपांचे दावे खरें पाहिलें असतां कोर्टाकडून चालवून घेणें मूर्खपणाचें आहे. कोटींनीहि ते चालवू नयेत, दावा आला कीं तो गांवांतील पंच नेमून त्यांच्यावर सोपवावा. पंच नेमण्याचा अधिकार कायद्याने कोर्टाला दिला पाहिजे. ब्रिटिश अमलाच्या सुरवातीस कोर्टाकडे आलेले बहुतेक दावे पंचांकडे पाठविण्याचा प्रघात असे. ह्यामुळे सर्वच कज्यांचा निकाल लवकरच होई. स. १८२६ सालीं पुण्यास सदाशिव विनायक नांवाचे गृहस्थ सदरअमीन होते. डिसेंबर महिना भरत येतांच " हुजुर हुकमाप्रमाणें एकहि खटला शिल्लक राहूं नये " म्हणून सदरहु सदर अमीन यांनी ज्या पंचांकडे दाव्यांचे कागद पाठविले होते. त्यांस " सारोंषा " सुद्धां कज्याचे कागद ताबडतोब परत करण्याविषयीं लिहिलेली पत्रे अद्यापि लोकांच्या दफ्तरांत सांपडतात. कोण ही दक्षता ! आज शंभर वर्षांनंतर १९२६ साली आपण कोठें आहों ? चारचार पांच- पांच वर्ष लोंबत पडलेल्या कज्यांची संख्या किती तरी भरेल ? वाटपाच्या दाव्यांत खरें काम वास्तविक बजावणीत असतें. पण बजावणीकामाच्या

७४