आला. निर्देशांकाचा हिशोब करणेही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याच हाती! त्यामुळे सरकारी नोकरी अत्यंत आकर्षक बनली. डॉक्टरइंजिनिअरही आपले व्यवसाय सोडून सरकारी नोकरीच्या मागे लागले. सरकारी नोकऱ्यांच्या अभिलाषेने राखीव जागांचे तत्त्वज्ञान तयार झाले.
तसे पाहिले तर जगातील इतर देशांच्या तुलनेने भारतीय मजुरांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसे जास्त नाही. पण कार्यक्षमता आणि उत्पादकता लक्षात घेतली तर ही कमी वेतनाची रोजंदारीसुद्धा अति महागडी ठरते. अपरिहार्यपणे, भारतीय उद्योगधंदेही अडचणीत आले आणि सरकारचेही दिवाळे निघाले. नोकरशाही कमी करावी, सरकारी प्रशासकीय खर्च कमी करावा, ग्राहकांना योग्य तो माल मिळावा व गुणवत्तेची सेवा मिळावी याकरिता लायसन्स-परमिट व्यवस्था खुली करण्याची भाषा चालू झाली. विजेचा तुटवडा, पाण्याचा तुटवडा, रस्ते अपुरे, लोहमार्ग अगदीच कमी अशा साऱ्या संरचना ठाकठीक उभ्या करायच्या म्हटले तर त्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञानही नाही आणि भांडवलही नाही. घराला आग लागली म्हणजे जेथून कोठून घागरी, कळश्या, बादल्यांनी पाणी येईल त्याचे स्वागत करावे तसे परकीय गुंतवणुकीला देशात येण्याचे आवाहन केले जाऊ लागले. देशातील टपाल खाते, टेलिफोन व्यवस्था, विमा, बँक सेवा इतक्या दळभद्री की चालू जमान्यातील कोणताही उद्योजक त्यांच्याबरोबर कामच करू शकणार नाही. देश दिवाळखोर झाला, सोने गहाण पडले. सुदैवाने, काही तातडीची उपाययोजना केल्यामुळे दिवाळखोरीची अवस्था तात्पुरतीतरी संपली आहे.
अरिष्ट होते तोपर्यंत कामगार आणि कर्मचारी दोघेही थोडे दबून होते. देशाच्या या दुरवस्थेला आपण मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहोत याची त्यांना जाणीव होती. देशावरचे संकट जसे थोडे ढळले तसे या कामगार आणि कर्मचारी यांनी उचल खाल्ली. प्रशासनावरचा खर्च कमी होता नये, खुलीकरण येवो न येवो नोकरदार वाढलेच पाहिजेत, त्यांचे पगार, भत्ते, सवलती वाढल्याच पाहिजेत असे मोठ्या कोडगेपणाने ते सांगू लागले.
भारतातील दरडोई उत्पन्न लक्षात घेतले तर कमीत कमी वेतनश्रेणीतील कर्मचारी किंवा कामगार हा सरासरी उत्पन्नाच्या कितीतरी पट कमाई करतो. आपल्या वाढत्या उत्पन्नाचा फायदा घेऊन देशातील असंघटित कामगारांना.
