शेतमजुरांना संघटित करण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न या धनदांडग्या नोकरदार पगारदारांनी केला नाही. यापलीकडे यातील एखाददुसरा अपवाद सोडल्यास प्रत्येकाने वरकड उत्पन्नाची साधने आणि मार्ग तयार केले आणि जनसामान्यांना भरडून काढण्यातच ते धन्यता मानू लागले. अशा कामगारांना कामगार चळवळीचा वारसा सांगण्याचा खरे म्हटले तर काही अधिकार नाही.
एकूण अंदाजपत्रकी तरतुदींतील तीन चतुर्थांश हिस्सा प्रशासनावर खर्च होतो. आणि या रकमेवर पोसले जाणारे जनतेला नाडण्याचेच काम करतात; उत्पादकांच्या मार्गात अडथळे आणण्याचे काम करतात. एकवेळ लग्नाच्या बायकोला किंवा नवऱ्याला फारकत देणे सोपे, पण कायम नोकरदाराला दोन शब्द बोलायची सोय नाही. अशा परिस्थितीत देश पुन्हा एकदा दिवाळखोरीकडे जाणार आहे आणि रुपयाची घसरगुंडी अधिक वेगाने होणार आहे यात शंका नाही. नोकरदारांचे लाड कमी केल्याशिवाय देश वाचू शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
पण नोकरदारांना याचे काहीच सुखदु:ख नाही. संपाचे हत्यार सरकारी क्षेत्रात तरी अजून प्रभावी आहे. तेव्हा, आपले फळफळलेले भाग्य सांभाळण्याकरिता ते लढ्याची भाषा बोलत आहेत.
संपाचा हक्क औद्योगिक कामगारांनी मोठ्या कष्टांनी आणि बलिदानांनी मिळवलेला आहे. समाजवादी कालखंडात तयार झालेल्या कायद्यांप्रमाणे असा संप करणे न्याय्य आणि संवैधानिक आहे अशी त्यांची मांडणी आहे. या मांडणीत चूक काहीच नाही. कामगारांना वैयक्तिकरीत्या आणि सामुदायिकरीत्या आपल्या नोकरीच्या अटी ठरवून घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. पण त्याबरोबर आपल्या मालकांना मक्तेदारी हक्क असले पाहिजे, आपल्या क्षेत्रात स्पर्धेसाठी कोणी उतरता नये, मक्तेदारीमुळे ग्राहकांची सरेआम लूट होत असली तरी हरकत नाही असे म्हणण्याचा त्यांना अधिकार नाही.
सामुदायिक वाटाघाटींचा कामगारांना हक्क आहे तसाच ग्राहकांना निवडीचा हक्क असला पाहिजे. सगळे हक्क कामगारांना आणि इतरांना काहीच हक्क नाही अशी गर्जना ऐकून घेण्याचे दिवस संपले.
कामगारांना संपाचा अधिकार आहे तसाच उद्योजकांनाही त्यांच्या मर्जीप्रमाणे व्यवसाय कमी करण्याचा, वाढविण्याचा किंवा बंद करण्याचा
