सुधारून घेतली.
समाजवादाच्या काळात कामगार तितके शोषित आणि कारखानदार, उद्योजक, व्यापारी, म्हणजे नोकऱ्या देणारे तेवढे सगळे कामगारांचे रक्त पिणारे महाराक्षस अशी मान्यता होती. कामगारांसंबंधी अनेक कायदे झाले त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कामगारांचे वेतन, भत्ते ठरले; नोकरीची शाश्वती मिळाली. बोनस, प्रवासभत्ता, औषधोपचार, निवृत्तीवेतन अशा अनेक सोयीसवलती कामगारांनी मिळवून घेतल्या. हे खासगी क्षेत्रात घडले तसेच सरकारी क्षेत्रातही घडले.
समाजवादाच्या नावाखाली कारखानदारांना संरक्षण देण्यात आले आणि त्याबरोबर भारतातील ग्राहकांना मनसोक्त लुटण्याचा परवाना देण्यात आला. इतर देशांच्या तुलनेने गचाळ माल कित्येक पट अधिक किंमतीने घेणे भारतीय ग्राहकास अपरिहार्य झाले. फायद्याची टक्केवारी कडाडली. याचा फायदा ‘आर. जे. मेहता', 'जॉर्ज फर्नांडिस', 'दत्ता सामंत' आणि अलीकडे प्रभावी ठरलेल्या कामगार सेना यांनी भरपूर घेतला. कारखानदार गडगंज कमावतात, खरे फायदे हिशोबात किंवा ताळेबंदात दाखवीत नाहीत आणि कामगारांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसतात हे या चाणाक्ष कामगार नेत्यांनी अचूक हेरले आणि पगार दुपटीतिपटीने वाढविण्याच्या मागण्या ते बेधडक करू लागले. एक दिवसही कारखाना बंद ठेवणे, म्हणजे आपल्या कब्जातील बाजारपेठेस लुटण्याचा एका दिवसाचा मोका गमावणे कोणत्याच कारखानदारास मान्य होण्यासारखे नव्हते. कामगारांशी झटपट तडजोड करून ते त्यांच्या मागण्या पटापट मान्य करून मोकळे होऊ लागले. कामगार नेत्यांतही स्पर्धा लागली. जो नेता अधिक भरमसाठ मागण्या करे तो चटकन लोकप्रिय होऊ लागे.
गरीबातील गरीब मजुरापासून प्राध्यापक, विमानचालक इत्यादी सर्व नोकरदार वर्ग मालेमाल होऊन गेला. 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी' हा जमाना संपला आणि नोकरीच सर्वश्रेष्ठ ठरली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची तर लयलूटच झाली. तिथे फायदा मिळवून दाखविण्याची गरज नाही; उत्पादन किंवा उत्पादकता वाढविण्याची कोणालाच चिंता नाही. पगार वाढले, महागाईभत्त्याचा निर्देशांकाशी संबंध जोडण्यात
