केल्यामुळे देशातील उत्पादन वाढेल या आशावादालाही काही आधार नाही. सरकारी नोकरशाही चालू आहे, लायसेंस-परमिट राज्य चालू आहे तोपर्यंत देशात आर्थिक चैतन्य निर्माण होईल अशी आशा करायला नको. बँका, विमा, वहातूक या सगळ्या व्यवस्था सरकारच्या हाती आहेत तोपर्यंत कार्यक्षम उद्योजकदेखील एक रतिमात्र पुढे हालू शकत नाहीत. केवळ करामध्ये सूट मिळाली म्हणजे भारतीय कारखानदार आंतरराष्टीय बाजारपेठेत स्पर्धा करून उभे राहू शकतील ही कल्पनाही चुकीची आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रेरणांना प्रतिसाद देण्याची ताकद प्रामुख्याने शेतीक्षेत्रात आहे पण त्या क्षेत्रात तर खुलेपणाचे वारे फिरकू म्हणून द्यायचे नाही असा सरकारी निश्चय आहे.
पुढल्यावर्षीची तूट यंदापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आज तरी काही दिसत नाही.
शेतीला खुले वारे नको?
यंदाच्या अंदाजपत्रकाचे सर्व सव्यापसव्य अशा तऱ्हेने पार पडले की देशात जणू शेती नावाची गोष्टच नाही, असली तरी तिला खुलेपणाची गरज नाही. खतावरील सबसिडी गेल्यावर्षी ४००० कोटी रुपयापर्यंत कमी करण्यात आली होती. त्याच पातळीवर ती राहील. शेतकऱ्यांना देशांतर्गत वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि निर्यातीची मोकळीक देण्याची भाषा वित्तमंत्र्यांनी वापरली पण काही ठोस कार्यक्रम सुचवला नाही. शेतीक्षेत्राला कर्ज पुरवठा व्हावा याकरिता नाबार्ड, ग्रामीण क्षेत्रीय बँका आणि सहकारी संस्था यांना भांडवल पुरवठा करण्याकरिता ३०० कोटीच्या आसपास तरतूद करण्यात आली आहे ती खास नेहरू जमान्याशी जुळणारी आहे. शेती परवडणारी नसेल तर त्यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचा आग्रह वित्तीय संस्थाना करणे हे मुळातच खुल्या व्यवस्थेशी सुसंगत नाही. ग्रामीण बँकांना भांडवल पुरवण्याऐवजी शेतीमध्ये खुलेपणा आणण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी पावले उचलली असती तर ग्रामीण क्षेत्रांत कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी कृत्रिम आटापिटा करण्याची गरजच पडली नसती.
वित्तमंत्र्यांनी “उद्याचे उद्या पाहता येईल, आज तर अडचणीतून सुटलो.” अशा हिशेबाने वित्तीय तुटीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे पुढे ढकलले आहे, पण तुटीचे हे भूत असे संपणारे नाही. मनमोहन सिंगांना किंवा त्यांच्या नंतर येणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना आणि काँग्रेसखेरीज इतर पक्ष सत्तेवर आला
