मालकीच्या प्रत्येक ट-कमागे कराची रक्कम ठरलेली. ती ठरवण्यासाठी काही हिशेब देण्याची गरज नाही. अशी पद्धत बहुतेक क्षेत्रांत सहज लागू करता आली असती. करवसुलीचा खर्च कमी झाला असता, उत्पन्न वाढले असते. असली परिपूर्णता अर्थशास्त्री मनमोहनसिंगांना रुचेल, पण पुढारी मनमोहन सिंगांना पचणारी नाही.
पुढाऱ्यांना हवी उधळपट्टी
कराचे दर वाढवता येत नाहीत आणि त्याबरोबर सरकारी खर्च आणि उधळमाधळी थांबवता येत नाही. नोकरदारांवर दोनतृतीयांश अंदाजपत्रक खर्चले जाते. यातील प्रत्येक नोकरदार उद्योजकांच्या मार्गातील अडसर असतो. खुल्या व्यवस्थेचे डिमडीम वाजले तरी गेल्या वर्षी केंद्रशासनात ४० हजार नवीन नोकऱ्या तयार करण्यात आल्या आणि मंत्र्यांच्या पगारभत्त्यावरील खर्च चौपटीने वाढला. तरीही या सगळ्या नोकरशहांचा महागाईभत्त्याचा एक हप्ता रोकण्याची सरकारची ताकद नाही.
कल्याणकारी कार्यक्रम राबवण्याचे खूळही थांबवता येत नाही. गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या तटावरून जाहीर केलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांबाबत त्यांनी वित्तमंत्र्यांशी सल्लामसलतदेखील केली नव्हती.
मग तूट घटवायची कशी? साधे सोपे उत्तर. सरकारी खर्चाला कात्री लावायची नाही असे ठरले की तूट घटवण्याचा कोणताही प्रामाणिक मार्ग राहात नाही. या विषयावर बोलतांना अर्थमंत्री पक्के राजकारणी बनले. अर्थशास्त्राचे सारे सिद्धांत, ज्ञान आणि अनुभव त्यांनी बाजूला ठेवले. कराचे दर कमी केले तरी करांचे उत्पन्न वाढणार आहे, कारण करव्यवस्था कार्यक्षम होणार आहे आणि करातील सुटींमुळे उत्पादनात अशी काही भरपेट वाढ होणार आहे की सरकारी तिजोरीत उत्पन्नाचा महापूर येणार आहे आणि पुढील वर्षी अंदाजपत्रकी आणि वित्तीय तूट खूपच कमी होईल अशी चलाखीची भाषा वापरून वित्तमंत्र्यांनी आपली सुटका करून घेतली आहे.
उत्पादन का वाढावे?
गेल्या वर्षीचा अनुभव सांगतो की कराचा भार कमी केल्याने उत्पन्न वाढते या कल्पनेत काही तथ्य नाही. सीमाशुल्क आणि इतर करांचा भार कमी
