आपल्याच हाताने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे. दूरदर्शवर साबण, सुगंधी तेले, सोंदर्य प्रसाधने यांचे जाहिरातदार वापरतात ती सर्व कुशलता वापरून अर्थमंत्री आपला माल विकायला उभे राहतात. विक्रीचा माल अंदाजपत्रक नाही, आर्थिक धोरणही नाही, त्यांना विकायचा आहे पक्ष आणि पक्षाचा 'थोर' नेता.
अंदाजपत्रकाच्या शुभादिनाच्या आधी सगळी दुष्ट, कठोर आणि नीच कर्मे उरकून गॅस, पेट-ोल, कोळसा, अन्नधान्य अशा वस्तूंच्या प्रशासित किंमती वाढवून टाकायच्या; रेल्वे, टपाल इत्यादींचे दर चढवून द्यायचे आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सुहास्य मुद्रेने गोडगोड अंदाजपत्रक सादर करायचे ही पद्धत दिवसेंदिवस अधिकाधिक रूढ होत जाणार आहे.
तुटीचा भस्मासुर
यंदाचे अंदाजपत्रक तयार करतांना अर्थमंत्र्यांसमोर सर्वांत गंभीर प्रश्न होता तो अंदाजपत्रकी आणि वित्तीय तुटीचा. अंदाजपत्रकाआधी प्रशासित किंमती वाढवून वित्तीय वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यात चारपाच हजार कोटी रुपयांची कमाई केली तरी तुटीचा आकडा आटोक्यात आला नाही. ३६ हजार कोटी रुपयांची वित्तीय तूट येईल असा गेल्या वर्षीचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही तूट ५६ हजार कोटींची निघाली. शासनाचे अंदाजपत्रकी नियोजन इतके गळबट असेल याची शासनाच्या सर्वाधिक कठोर टीकाकारांनादेखील कल्पना करता आली नाही. तूट भरून काढण्यासाठी उत्पन्न वाढवणे आणि/किंवा खर्च कमी करणे यापलीकडे तिसरा पर्याय असूच शकत नाही.
मनमोहनांचे मोहक रूप
२८ फेब्रुवारीच्या शुभदिनी अमंगल असे काही बोलायचे नाही हे पक्के ठरले असल्यामुळे करात वाढ करणे संभवच नव्हते. करप्रणालीत वित्तमंत्र्यांनी कपात केली, एवढेच नव्हे तर करप्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत असावी, भ्रष्टाचाराला फारसा वाव देणारी नसावी अशा दृष्टीने काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंगांचे अर्थशास्त्राचे व्यक्तिमत्व अंदाजपत्रकातील ह्या अध्यायातच काय ते दिसते. परिपूर्णतेला सैद्धांतिक विरोध करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी साहजिकच या सुधारांची गती मोठी मंद ठेवली. ट-क चालकांकरिता एक वैकल्पिक करपद्धती सुचवण्यात आली आहे.
