तिसऱ्या जगातील "नेहरू"ची स्थिती आणखी बळकट झाली. दोन महासत्तांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा असल्याचा फायदा घेऊन भारतासारख्या देशांनी त्यांना असंतुष्ट करणे मोठे कठीण करून ठेवले. भारतात पेट्रोलजन्य पदार्थांचे साठे सापडत गेले याचा काही फायदा झालाच. लक्षावधी उच्चविद्याविभूषित आणि तंत्रकुशल भारतीय परदेशात गेले. खरे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हा मोठा आघात मानला गेला पाहिजे. पण या परदेशस्थ अनिवासी भारतीयांनी घरखर्चासाठी पाठवलेल्या पैशातूनही भारताची गंगाजळी बरीच सावरली. १९८० साली आर्थिक संकट आलेच होते. पण पेट्रोलचे उत्पादन वाढल्यामुळे आणि मध्यपूर्वेतील अनिवासी भारतीयांनी पाठवलेल्या रकमांमुळे गंगाजळीची परिस्थिती चांगलीच सुधारली. परिस्थिती सुधारण्याची ही जुजबी कारणे कुणी लक्षात घेतली नाहीत. भारताच्या प्रगतीचे डंके वाजवले जाऊ लागले. परकीय चलनाची आपल्याला काही चिंताच नाही अशा थाटात कृत्रिम धागे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी क्षेत्रात खुलेआम आयातीची धोरणे आखली गेली.
पण हा फुगा फुटणार होताच. फक्त वेळ यायची होती. या फुग्याला टाचणी लावायचे काम आखाती युद्धाने केले. आखाती युद्धामुळे पेट्रोलियम पुरवठ्यावर झालेला परिणाम आणि त्याबरोबर निवासी भारतीयांच्या धनादेशांवर झालेला परिणाम यामुळे आर्थिक संकट हा हा म्हणता समोर येऊन ठेपले. गेल्या दोन तीन वर्षात संकटाचे ढग भरून आले हे खरे. पण त्यांचा संबंध जनता दलाच्या शासनाशी नाही. संकट १९८० सालीच आले होते. त्याचवेळी इंदिरा गांधींना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे धाव घ्यावी लागली होती. त्यावेळी जे आधार मिळाले ते आखाती युद्धाने निष्ठूरपणे काढून घेतले. शीतयुद्ध संपुष्टात आल्याने आता तिसऱ्या जगातील याचकांची मर्जी सांभाळण्याचे विकसित देशांना महत्त्वाचे वाटत नाही. पन्नास वर्षांनी का होईना, "नेहरू अर्थशास्त्र" आज नागडे पडले आहे.
अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हायला पाहिजेत असे पंतप्रधान सांगतात, याकरिता उपाययोजना करावी लागेल अशी घोषणा करतात. आणि हे सर्व बोलताना हे संकट म्हणजे काही सर्व राष्ट्रावर आलेले संकट आहे असे भासवतात. ते ज्यांना पूज्य मानतात त्या नेहरूच्या पापांचे हे फलित आहे हे
