ते स्पष्ट करीत नाही.
त्यांचा नवा कार्यक्रम कोणता? पर्यायी अर्थशास्त्र शोधण्याकरिता त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे पाहण्याची गरज नव्हती. शेतकरी आंदोलनाचे साहित्य त्यांनी चाळले असते तरी त्यांना पर्याय स्पष्ट दिसला असता. तो दिसला नाही. आज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी नोकरशाहीवरील खर्च कमी करा म्हणून सांगतो, सूट सबसिड्या कमी करा म्हणून सांगतो, रुपयाचे अवमूल्यन करा म्हणून सागतो, त्याला निदान मान तुकविण्याची तयारी दिसते. रुपयाचे अवमूल्यन झाले, नाही नाही म्हणत झाले. अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्याचे जाहीर झाले आहे. पण यामागे काही मागील चुकांची जाणीव नाही. पश्चात्ताप तर नाहीच नाही. देशात परकीय चलनाचा तुटवडा झाला आहे, तर केवढा गहजब माजला आहे. कर्जाच्या व्याजाची रक्कम आणि भांडवलाची परतफेड एखादे वर्षी झाली नाही तर भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कमी होईल असे गंभीर चेहरे करून म्हटले जाते. पण ही प्रतिष्ठा कमी झाल्यामुळे कोट्यावधी जनसामान्यांच्या आयुष्यात तिनकही फरक पडणार नाही. पण, प्रश्न राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा नाही, काही थोड्यांच्या सोयीचा आहे हे उघड आहे.
देशात जवळ जवळ चार कोटी लोक बेकार म्हणून नोंदणी झालेले आहेत. निरक्षरांची संख्या वाढत आहे. उच्चशिक्षित परदेशात निघून जाताहेत. शेतीची एकूण अवस्था अशी की, तमाम शेतकरी कर्जात बुडून चालला आहे. दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा तयार होतो याबद्दल कुणी जीवाच्या आकांताने बोलले नाही. ५ कोटी लोकांची बेकारी यांना गंभीर वाटली नाही. अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची भाषा ज्यांनी बेकारी हटवण्याकरिता वापरली नाही तेच ही भाषा गंगाजळीची समस्या तयार झाल्यावर वापरतात यातच खरी "ग्यानबाची मेख" आहे.
"इंडिया" वाद्यांना पश्चात्तापही झालेला नाही. कोणताही आमूलाग्र बदल करण्याची त्यांची इच्छा नाही. आजचे गंगाजळीचे संकट टाळायला दुसरा मार्ग नाही म्हणून ते आज काहीही कबूल करायला तयार आहेत. आताची वेळ कशीबशी मारून नेली म्हणजे उद्या आपण पुन्हा मनमानी करायला मोकळे होऊन जाऊ हाच त्यांच्या मनातला विचार आहे.
