शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालते. श्रीमंत सरकारे आपल्या देशातील शेतीमाल इतर देशात खपावा यासाठी इतर देशांवर माल लादतात. हिंदी सरकार परदेशातला महागडा शेतीमाल आणून आपल्याच शेतकऱ्यावर तो माल लादते. सक्तीची वसुली, जिल्हाबंदी हे प्रकार श्रीमंत देशांना ठाऊक नाहीत.
खुला व्यापार सुरू झाला, श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी झाली तर हिंदी शेतकऱ्यांचा माल अधिक सहजपणे निर्यात करता येईल हे खरेच, पण सच्चा भारतीय शेतकरी डंकेल प्रस्तावाचे स्वागत करतो ते वाढत्या निर्यात व्यापाराच्या आशेने नाही; डंकेल प्रस्तावामुळे दिल्ली सरकारचे निर्यातबंदीचे हत्यार बोथट होईल, देशातील शेतकऱ्यापेक्षा परदेशातील शेतकऱ्यांना अधिक भाव देण्याचे धोरण राबवणे अशक्य होईल या आशेने आणि हिशोबाने तो डंकेलचे स्वागत करतो.
श्रीमंत देशातील शेतीची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. डंकेल प्रस्तावांचा फायदा अखेरीस श्रीमंत देशांनाही होणार आहे. पण आज तात्काळ तेथील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या सवलतींचा फायदा सोडावा लागेल. तेव्हा त्यांनी कण्हावे हे समजण्यासारखे आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या स्वयंघोषित कैवाऱ्यांनी नेमक्या उलट्या परिस्थितीत किंकाळ्या का माराव्यात आणि दंगेधोपे का करावेत हे समजणे कठीण आहे.
