शेतावर न डांबता शेतीची जबाबदारी तिसऱ्या जगातील देशांवर सोडावी यात सगळ्यांचेच हित आहे. या विकसित देशातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा कार्यक्रम हा डंकेल प्रस्तावाचा मुख्य हेतू आणि पाया आहे.
या कार्यक्रमाला भारतातील शेतकऱ्यांनी विरोध करायचे कारणच काय? डंकेल प्रस्ताव श्रीमंत देशांच्या रोगावरचे औषध आहे; हिंदुस्थान सारख्या अर्धपोटी राहणाऱ्या देशाचा त्या प्रस्तावांशी फार थोडा संबंध आहे. डंकेल उपाययोजना आहे मधुमेहावरची आणि भारताचा रोग आहे कुपोषणाचा. पण विकसित देशातील सरकारचे धोरण बदलले तर इथल्या शेतकऱ्याला थोडे बरे दिवस येतील एवढीच गरीब शेतकऱ्यांची डंकेलबद्दल आशा.
श्रीमंत देशांतील शेतीधोरणाच्या नेमके उलटे धोरण हिंदुस्थानात आहे. तेथील सरकारे शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात, हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना 'उलटीपट्टी' म्हणजे उणे सबसिडी मिळते. गेली १० वर्षे 'शेतकरी संघटना' हा मुद्दा आग्रहाने मांडते आहे. खते, पाणी, वीज यासंबंधीची सबसिडी शेतकऱ्याला मिळत नाही हे संघटनेने ठामपणे मांडले. आजपर्यंत संघटनेची ही मांडणी कोणीच कबूल करत नव्हते. ना सरकार, ना नोकरदार, ना पुढारी, ना अर्थशास्त्री. डंकेलचे भारतीय शेतकऱ्यावर एवढेतरी मोठे उपकार आहेत की प्रस्तावावरील चर्चेच्या कारणाने हिंदी शेतकऱ्यांना 'नकारात्मक सबसिडी' आहे हे मान्य करणे सरकारला भाग पडले. अजूनही सरकारी लटपटपंची चालूच आहे. शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे, पण ती केवळ दोनतीन टक्क्याचीच आहे अशी बतावणी सरकार करीत आहे. पण सरकारी आकडेवारीवरूनच भारतातील सबसिडी सरासरीने उणे ४७ टक्के केली आहे. कापसासारख्या शेतीमालाच्या बाबतीत नकारात्मक सबसिडी २०० टक्क्याच्या वर आहे हे स्पष्ट आहे. थोडक्यात, श्रीमंत देशांतील शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यापर्यंत सबसिडी आहे तर हिंदी शेतकऱ्याला उणे ४७ टक्के.
श्रीमंत देशांतील सरकारे शेतकऱ्याचा माल निर्यात व्हावा म्हणून सबसिडी देतात, इतर मदत करतात. हिंदुस्थान सरकार या ना त्या सबबीखाली
