'शेतकरी महासंघ' आणि 'युवा शेतकरी संघटना' फ्रेंच शेतकऱ्याला मिळणारे सर्व फायदे, सर्व सवलती, सर्व सबसिडी कायम राहिल्या पाहिजेत असा आग्रह धरत आहेत. विकसित देशातील शेतकऱ्यांना सरकार नाना तऱ्हेने मदत करते; उत्पादनात सबसिडी देते. अमेरिकेसारख्या देशात तर उत्पादन न करण्याकरिता भरपाई मिळते. शेतीमाल दुसऱ्या देशात निर्यात व्हावा, तो पडून राहू नये म्हणून सरकार मोठी तोशिस सहन करते. दुधाचे भाव कमी करण्यापेक्षा उत्पन्न झालेले लोणी, पावडर वगैरे पदार्थ ते कमी भावात निर्यात करतात; एवढेच नव्हे तर, हिंदुस्थानसारख्या देशांना फुकट देऊन टाकतात.
ही सगळी धडपड का, हे नीट लक्षात घेतले पाहिजे. सतत लढायांचा युरोपीय देशांना अनुभव आहे, विशेषतः शेवटच्या दोन महयुद्धांचा. औद्योगिकीकरण कितीही झाले आणि कारखानदारीचा विकास कितीही झाला तरी सगळ्या राष्ट-ची सुरक्षितता टिकून राहायची असेल तर अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण राहिला पाहिजे. कारण अन्न हे हत्यार आहे, याची त्यांना चांगली जाणीव आहे. नवीन पिढीतील तरूण आता मातीत आणि घाणीत हात मळवू इच्छीत नाहीत आणि जड कामेही करायला ते तयार नाहीत. इलेक्ट-ॉनिक गणकयंत्रावर बौद्धिक करामती करायला त्यांची तयारी आहे, कष्ट करण्याची नाही. अशा परिस्थितीत शेतावर कोणी राहावे असे सरकारला वाटत असेल तर शेतीकामाच्या गदळ स्वरूपाची भरपाई होईल असे शेतकऱ्याला काही मिळाले पाहिजे. विकसित देशातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सबसिडीचे हे सर्वात मोठे रहस्य आहे.
अन्नधान्याची सुरक्षा असो की आणखी कोणतेही कारण असो, विकसित देशातील शेतीमालाचा उत्पादनखर्च मोठा आहे आणि केवळ सरकारी मदतीच्या कुबड्यांच्या आधाराने तेथली शेती उभी आहे. ग्राहकांना शेतीमालाची किंमत किंमतीच्या आणि करांच्या दोन्ही स्वरूपाने द्यावी लागते. राष्ट-ातील परस्पर संशय आणि युद्धखोरीचे वातावरण संपले तर प्रत्येक देशाने अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंभू होण्याची आवश्यकता नाही. सगळ्या जगात जेथे कोठे स्वस्त अन्नधान्य मिळत असेल तेथून ते मिळवण्याची मजबूत व्यवस्था केली म्हणजे चिंता करण्याचे कारण नाही. विकसित देशांनी नवनवीन तंत्रज्ञानांच्या उद्योगधंद्याकडे लक्ष द्यावे आणि येनकेन प्रकारेण नागरिकांना
