कायदा झाल्यापासून ती स्वस्त झाली आणि आतापर्यंत देशातील औषध उत्पादनात दहापट वाढ झाली. याचं एकमेव कारण म्हणजे १९७० च्या कायद्याने जगातील औषधासंबंधी संशोधनाची चोरी करायला परवानगी मिळाली. या औषधांसाठी लागणाऱ्या संशोधनाचा खर्च वाचल्यामुळे आम्ही जगातील इतर देशापेक्षा स्वस्त औषधे निर्माण करू शकतो. ही चोरी आजपर्यंत चालली, आता चालणार नाही कारण अशाप्रकारची धोरणं तिसऱ्या जगातील देश ज्या दोन महाशक्तींच्या भांडणाचा लाभ घेऊन करत होते त्यातील समाजवादी साम्राज्य आता लोप पावले आहे. रशिया बौद्धिकसंपदा हक्क वगैरे काही मानत नव्हता त्यामुळे त्याच्यामागे बौद्धिकसंपदेच्या चोरांना लपता येत होते. आता तीच जागा नष्ट झाली, आता चोरी शक्य नाही. कारण रशियाच्या पतनाबरोबर अमेरिकेने बौद्धिक संपदेच्या चोरीविरूद्ध मोहीम उघडली. चोरांच्या यादीत दोन नावं महत्त्वाची :- एक चीन आणि दुसरं इंडिया.
औषध उत्पादनांत चोरीमुळे फायदा झाला असं वाटतं, पण, परदेशातील चोरून आणलेल्या संशोधनाची सवय झाल्याने, इथं असलेल्या वनस्पतींपासून जी औषधं तयार करण्यासाठी संशोधन होऊ शकलं असतं ते गेल्या २३ वर्षांत झालं नाही. हा तोटा झाला असं म्हणायचं नाही का?
यूरोपातून दूधपावडर आणि लोणी आणल्यानं जसा देशातील दूध उत्पादकाचा व्यवसाय बुडतो तसं परदेशातून संशोधन आणल्यानेही स्थानिक संशोधन बुडतं हा संशोधनाच्या चोरीचा तोटाच आहे.
१९७० साली आपण आयर्वेदाच्या औषधांच्या संशोधनात जितके मागे होतो त्याच्यापेक्षा आज आणखी कितीतरी मागे गेलो आहोत.
शेती क्षेत्राच्या बाबतीत तरी आमच्याकडे काही संशोधन झालं आहे का?
मेक्सिकोमध्ये गव्हाच्या जाती तयार करण्यात आल्या. संयुक्त राष्ट-संघाने त्या तयार केल्या. त्या संशोधनामुळे आज आपण जिवंत आहोत. पण एरवी शेतीक्षेत्राच्या बाबतीत 'पेटंट' घेण्यासारखं काही संशोधन अजून झालं नव्हतं.
पण आता विज्ञानामध्ये एक नवीन दालन उघडलं आहे. आणि आजपर्यंतचं संशोधन हे पदार्थ विज्ञान शास्त्र, रसायन शास्त्र अशा शास्त्रांमध्ये होतं. आता प्रामुख्याने, अत्याधुनिक संशोधन हे जीवशास्त्रामध्ये सुरू झालं आहे. जिनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा जीन टेक्नॉलॉजी. हे तंत्रज्ञान इतकं क्लिष्ट, इतकं
