नाजुक, इतकं कठीण आहे की मनुष्यप्राणी अशा तऱ्हेचं तंत्रज्ञान हाताळू लागला आहे ही मोठी अद्भूत गोष्ट आहे. या तंत्रज्ञानानं पुढेमागे पाहिजे तसा सजीव तयार होणं शक्य आहे. अजून प्राणी तयार झालेला नाही पण गहू, हरभरा इत्यादी तयार झाला आहे. तेव्हा संशोधनाची पुढची दिशा म्हणजे जिनेटिक इंजिनिअरिंगने तयार केलेलं बियाणं. हे फार खर्चिक आहे, सोपं नाही.
जग इतकं पुढं जात असतांना आम्ही मात्र संशोधनात मागे पडलो.
आणि संशोधनाची चोरी करून तरीही देशातील सर्वसामान्यांच्या लुटीवर चंगळ करणाऱ्या, नेहरूव्यवस्थेवर पोसलेल्या बांडगुळांनी डंकेल प्रस्तावातील व्यापारसंबंधी बौद्धिक संपदा हक्कांबाबतच्या प्रस्तावावर गदारोळ चालू केला आहे.
डंकेल प्रस्तावांना विरोध करण्याकरिता बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा प्रश्न मोठ्या हिरीरीने मांडला जात आहे. या विषयावरील डंकेल मसुद्यातील प्रस्ताव मानले तर
(१) पेटंट हक्क अन्न, रसायने, औषधे, आणि सूक्ष्मजिवाणूशास्त्र यांनाही लागू करावे लागेल,
(२) पेटंट संरक्षणाची मुदत सर्व बाबतीत वीस वर्षांची करावी लागेल.
या तरतुदी लागू करण्याकरिता भारतासारख्या देशांना २००३ सालापर्यंत सवलत दिली जाईल.
चाच्यांच्या विरोधाची तऱ्हा
हे प्रस्ताव म्हणजे परकीय संशोधनाच्या चोरट्या आयातीवर चंगळ करणाऱ्या भारतीय बुद्धिजीवी आणि उद्योजक यांच्या मुळावरच घाव. हे प्रस्ताव मान्य होऊ नयेत म्हणून त्यांनी जिवाचा आकांत चालवला आहे. पण, या मूठभर लोकांचे ऐकणार कोण? म्हणून, ज्यांची सगळी हयात सर्वसामान्य भारतीयांना आणि शेतकऱ्यांना लुटण्यात गेली ती ही मंडळी आता शेतकऱ्यांची सहानुभूती संपादण्यात गुंतली आहेत. भारतीय शेतकऱ्याला नव्या संशोधनाचे महागडे पेटंट बियाणे विकत घेणे भाग पडेल कारण बाजारात दुसरे काही बियाणे मिळणारच नाही, बियाण्याच्या वाणातून नव्या वर्षाकरिता बियाणे शिल्लक ठेवण्याची बंदी येईल, पेटंट हक्काचा भंग होतो आहे किंवा काय हे बघण्याकरिता गावोगाव बहुराष्ट-ीय कंपन्यांच्या हेरांच्या टोळ्या फिरू लागतील आणि वनस्पतीसृष्टीतील सगळी विविधताच नष्ट होऊन जाईल; शिवाय, या पेटंट हक्कांमुळे भारतातील
