ॲक्ट' आहे. १९७० चा पेटंट कायद्याची मांडणी अशी : हिंदुस्थानात कोणी संशोधन केलं तर त्याला या कायद्याचं संरक्षण आहे. पण परदेशात कोणी जर संशोधन केल तर त्या संशोधनाला काही मर्यादित मान्यताच या कायद्यात आहे. म्हणजे, जर परदेशातील एखाद्या संशोधनातील पद्धतीत क्षुल्लक किरकोळ बदल केले, मूळ प्रक्रियेवर काही परिणाम न करणारे, आणि हा आपला शोध आहे असे इंडियातील एखाद्या संशोधकाने म्हटले तर त्याला या कायद्याने संरक्षण मान्य केले जाते. अशी पद्धत तयार झाल्याने हिंदुस्थानामध्ये परदेशातील संशोधनाची चोरी करण्याची आम मुभा झाली. आणि याचं समर्थनही करण्यात आलं. चोरी करून ज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठं होता येईल अशी कल्पना करणं चूक आहे. परदेशी संशोधनाच्या चोरीची आता इतकी सवय झाली आहे की नवीन काही करण्याची इच्छाशक्तीच राहिली नाही. पंचेचाळीस वर्षांत आज अशी स्थिती आहे की संशोधनाच्या क्षेत्रात स्वातंत्र्याच्या वेळी आपण जगाच्या जितके मागे होता त्यापेक्षा आज जास्त मागे आहोत. आज परदेशात काय संशोधन चाललं आहे ते थोडंफार आम्हाला समजतं आणि आम्ही विस्मित होऊन जातो. इतका मोठा फरक झाला आहे.
जपानचं उदारहण इथंही गिरवण्यासारखं आहे. त्यांना जर वाटलं आपण तंत्रज्ञानात इतरांपेक्षा मागे पडतो आहोत तर ते आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवतात आणि शिकून आलेल्यांच्या मदतीने आपलं तंत्रज्ञान विकसित करतात. आवश्यक असेल तर पांगुळगाड्याची मदत घेतात, पण जरूरी संपली की पांगुळगाडा टाकून देऊन आपल्या पायांवर वाटचाल सुरू करतात.
पांगुळगाड्याची सवय झालेल्या मुलाला तात्पुरते अपंगत्व आलेले असते ते घालवायचे असेल तर पांगुळगाडा काढून घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे १९७० च्या इंडियन पेटंट ॲक्टमुळे हिंदुस्थानातील संशोधनक्षेत्राला अशा पांगुळगाड्याची सवय झाली. या कायद्यास फायदा झाला का तोटा? या कायद्याचा औषध उत्पादन उद्योगाला फायदा झाला असं मोठ्या अभिमानानं सांगितलं जातं. आणि डंकेलविरोधी जे काही वादळ उठलं आहे त्याच्यामागे प्रामुख्याने या औषध निर्मात्यांचा हात आहे. १९७० पर्यंत हिंदुस्थानात तयार होणारी औषधं जगातील सर्वांत महाग औषधं असायची. पण १९७० चा पेटंट
