किंवा नाही याचीही निश्चिती नाही. अशा या अनिर्णित प्रस्तावामुळे ही गव्हाची आयात झाली असं मधु दंडवत्यांनी म्हटलं, आणि त्यांनी म्हटलं म्हणून व्ही. पी. सिंगानी म्हटलं आणि मग लोकसभेतही बरेच लोक तसेच म्हणाले. आता याला काय म्हणावे? खुली अर्थव्यवस्था म्हटलं की आपला माल परदेशांत ढकलता कामा नये आणि परदेशातला माल अडवता कामा नये असे साहजिकच असायला हवे.
बौद्धिक संपदेचा हक्क
पण प्रामुख्याने डंकेल प्रस्तावावर टीका होते आहे ती बौद्धिक संपदेच्या हक्क Intellectual Property Right बद्दल. काय आहे या प्रस्तावात.
तुकडे तुकडे झालेल्या जगातल्या मोडक्या तोडक्या व्यापाराला सांधायचा प्रयत्न गॅट करीत आहे आणि त्यामध्ये एकदम बौद्धिक संपदेचा प्रश्न आला कुठे? बौद्धिक संपदा हा विषय गॅटचा नाही. याकरिता (World Intellectual Property Right Organisation) जागतिक बुद्धिसंपदा हक्क संघटना या नावाची एक वेगळी संघटना आहे. त्यानी पूर्वीच याबद्दल एक जागतिक करार केलेला आहे. त्या करारामध्ये असं म्हटलं आहे की प्रत्येक देशाने इतर देशांतील शास्त्रज्ञांना स्वत:च्या देशातल्या शास्त्रज्ञांइतकंच संरक्षण द्यावं. म्हणजे आपल्या देशातील शास्त्रज्ञाला त्याच्या संशोधनाबद्दल जो काही मोबदला मिळण्याचं संरक्षण दिलं जाईल त्यात इतर देशातील शास्त्रज्ञांबद्दल काही कमी होता कामा नये. हिंदुस्थान एरवी सगळ्या आंतरराष्ट-ीय कररांच्या वेळी सर्वांत पुढे असतो पण दोन करार असे आहेत की ज्या करारांवर हिंदुस्थानने सही करायला नकार दिलेला आहे. पहिला, अणुबाँब तयार न करण्यासंबंधी. यावर लवकरच सही होण्याची शक्यता आहे. कदाचित्, आम्ही अणुबाँब तयार करणार नाही अशी सहमती होण्याची लौकर शक्यता आहे, पण बौद्धिक संपदेचा सन्मान करण्यासंबंधी पॅरिसमध्ये जो काही आंतरराष्ट-ीय करार १९६५ साली झालेला आहे त्यावर हिंदुस्थानाने आजपर्यंत सही केलेली नाही.
मुळात बौद्धिक संपदा हा विषय गॅटचा नाही आणि तरी देखील डंकेल प्रस्तावामध्ये मोठा अध्याय या बौद्धिक संपदेवर आहे एवढंच नव्हे तर तो अध्यायच सगळ्यात मोठा वादविवादाचा विषय झाला आहे.
