अर्थव्यवस्था हे तत्त्वज्ञान म्हणून माना की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वार्थाचा भाग म्हणून माना, जो जो या व्यवस्थेच्या बाजूला आहे तो तो शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेला बाधा आणून सरकारने आणखी काही संरक्षणात्मक करावे असे जो जो मागेल तो तो शेतकऱ्याचा शत्रू आहे. ही साधी फूटपट्टी वापरायला हवी. यात काही येती दहा पंधरा वर्षे बदल होणार नाही. अशा तऱ्हेची शेतकऱ्यांच्या बाजूची मांडणी डंकेल प्रस्तावात असतांना त्या प्रस्तावाला हिंदुस्थानातील काही लोक विरोध करायला का तयार झाले आहेत? आपल्या असं लक्षात येईल की डंकेल प्रस्तावाला विरोध करणारी माणसं या शेतीमालाच्या व्यापाराच्या अटींबद्दल बोलत नाहीत.
प्रा. मधु दंडवते हे विरोधी पक्षाचे त्यातल्या त्यात अभ्यासू गृहस्थ. डंकेल प्रस्तावामध्ये जसे निर्यातीबद्दल प्रस्ताव आहे तसेच काही आयातीबद्दलही आहेत. देशाने आपली निर्यात सबसिडीशिवाय चालू ठेवावी तसंच दुसऱ्या देशातून होणारी आयातसुद्धा कृत्रिमरीत्या भिंती बांधून बंद करू नयेत असा खुल्या अर्थव्यवस्थेत साहजिकपणे बसणाराही एक प्रस्ताव आहे. त्यात अशी अट घातली आहे की कोणत्याही देशाने आयातीवर अशा अटी घालू नयेत की ज्यामुळे एखाद्या वस्तूची परदेशातून आयात देशातील एकूण उत्पादनाच्या ३.३ टक्क्यापेक्षा कमी होईल. म्हणजे समजा, एखाद्या देशात १०,००० रुपयांचा कांदा तयार होत असेल तर कांद्याची आयात ३३० रूपयांपेक्षा कमी होईल असा कायदा त्या देशाने करू नये, अशी व्यवस्था करू नये. याचा अर्थ आयात व्हायलाच पाहिजे असे नाही. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानात कांदा इतका स्वस्त आहे तर कोठलाही देश इथं त्यांच्याकडचा कांदा निर्यात करणारच नाही. पण जर का एखादा माल येत असेल तर ती आयात देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या ३.३ टक्क्याहून कमी होईल अशी व्यवस्था करता कामा नये. मधु दंडवत्यांसारख्यानी बहुधा याचा अर्थ असा लावला असावा की प्रत्येक देशाने ३.३ टक्के आयात करायलाच पाहिजे! आणि मग त्यांनी लगेच पुढची उडी मारली की गव्हाची जी आयात सरकारने केली आहे ती डंकेल प्रस्तावामुळेच केली आहे. डंकेल प्रस्ताव अजून मान्य व्हायचा आहे; अंमलबजावणीचा मुद्दा दूरच राहिला. ती होईल
