असू द्या. आणि ज्याला स्पर्धा करण्याची ताकद नसते तो म्हणतो मला संरक्षण द्या, माझं संरक्षण काढून घेऊ नका. इंग्लंडमध्ये एका काळी संरक्षणाची व्यवस्था होती. तीनचारशे वर्षांपूर्वी. कारण त्यावेळी जर्मनी औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत पुढे होता. आणि जर्मन माल इंग्लंडमध्ये येत होता. तेव्हा इंग्लंडमध्ये व्यापारी, कारखानदार, अर्थशास्त्रज्ञ असा माल जर्मनीतून येऊ देऊ नये अशी मागणी करायचे. पण नंतर औद्योगिक क्रांतीने इग्लंड देश इतरांच्या पुढे गेला आणि तेच कारखानदार आणि अर्थशास्त्रज्ञ म्हणू लागले की हा संरक्षण वाद खोटा आहे. इतर देशांनी आमचा माल त्यांच्याकडे मुक्तपणे येऊ दिला पाहिजे.
तेव्हा खुल्या बाजारपेठेचं तत्त्वज्ञान हे स्पर्धा करण्याची ताकद असणारांनाच मानवू शकतं. आणि शेतकरी संघटना खुल्या अर्थव्यवस्थेची मागणी करते आहे ती याच आत्मविश्वासाने की हिंदुस्थानातील शेतकरी हे आंतरराष्टीय व्यापाराच्या स्पर्धेमध्ये वरचढ ठरू शकतील. हिंदुस्थानातील कारखानदार खुल्या अर्थव्यवस्थेची मागणी करीत नाहीत. कारण हिंदुस्थानातील कारखानदार लायसन्स-परमीट व्यवस्थेमुळे जिवंत आहेत. आणि परदेशातील यंत्रसामुग्री घेऊन, परदेशातूनच कच्चा माल आयात करून बनवलेल्या वस्तूंनी ते परदेशाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. आपल्याकडे नेहमीच विनोदानं म्हटलं जातं की, 'हिंदुस्थानात तयार झालेल्या गाडीचा हॉर्न फक्त वाजत नाही, बाकी सगळे पार्ट वाजतात !' परदेशातून यंत्रसामुग्री आणून परदेशी डिझाईनच्या वस्तू तयार केल्या तर परदेशात त्यांना कोण विचारणार? तेव्हा, ते स्पर्धेला तोंड देणे नको म्हणतात.
पण, हिंदुस्थानातील शेतकरी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वागत करतो. कारण त्याच्या अनुभवात सरकार नावाची गोष्ट ही कायम त्याच्या विरोधात असणारीच आहे. इतिहासाचार्य राजवाड्यांनीसुद्धा म्हटलं आहे की, "हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांची गेल्या दोन तीन हजार वर्षांच्या अनुभवाने अशी खात्री पटली आहे की सरकार म्हणून जे असते ते शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठीच असते.”
शेतकरी आणि खुली अर्थव्यवस्था
मग हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांचा निहित स्वार्थ कोणता? खुली
