शकेल. तिकडची सबसिडी कमी केल्यामुळे हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
सावत्र आई जेऊ घालीना?
बाहेर वाव आहे-
तेव्हा, ज्या डंकेल प्रस्तावावर वाद होत आहेत त्यातील मुद्दे हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत फायद्याचे आहेत.
असं असतांना डंकेल प्रस्तावाला हिंदुस्थानात विरोध का होत आहे? आपण हिंदुस्थानातील शेतकरी खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ पाहात आहोत. सरकारी बंधनं नसती तर आपली परिस्थिती बरी असती असं आपल्याला वाटतं आहे. जर का खुली अर्थव्यवस्था आली, जगामधील कोणत्याही देशात आमचा माल आम्ही पाठवू शकतो अशी परिस्थिती जर तयार झाली तर तो पाठवून आम्ही अधिक किंमत मिळवू शकू. आज आपल्याकडे गव्हाला २८० रु. मिळतात, परदेशात ४३० रु. मिळतात. आजसुद्धा आम्ही दहा रुपयांची द्राक्षं नव्वद रुपयांना पाठवतो आहोत. एकूण जागतिक व्यापारातल्या १४ महत्त्वाच्या वस्तूंबाबत हिंदुस्थानातला शेतकरी जगामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सबसिडी? बोलाचीच कढी-
या संपूर्ण विषयात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक, हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे. त्यामुळे सबसिडी रद्द करण्याच्या डंकेलच्या प्रस्तावाचा हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांना धोका नाही. एखादं चांगलं सरकार आलं आणि त्यांनी हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांना आणखी सबसिडी वाढवून द्यायचं ठरवलं तरी सुद्धा डंकेल प्रस्तावाचा त्याला विरोध असणार नाही.
स्पर्धेला समर्थ
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आमच्या जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. आमच्याकडे भांडवल नाही, आमचा शेतकरी अडाणी आहे, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार प्रचंड आहे आणि तरी देखील अमेरिका, जपान, यूरोप येथील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करायला तो समर्थ आहे.
ज्याला स्पर्धा करण्याची ताकद असते तो म्हणतो बाजारपेठ खुली
