स्वरूपाची सक्तीची वसूलीची पद्धत असता कामा नये. सरकारला रेशन व्यवस्था चालवायची असेल, त्याकरिता अन्नधान्य मिळवायचं असेल तर ते त्यांनी खुल्या बाजारात विकत घ्यावं, शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने आणि सक्तीने वसूल करू नये.
या प्रस्तावात कोणाला काही शेतकरीविरोधी वाटावं असं नाही. शेतकरी संघटनेची ही गेल्या दहा वर्षांची मागणी आहे. डंकेल कधीकाळी भेटले तर त्यांना शेतकरी संघटनेचा बिल्ला जरूर लावायला पाहिजे.
दुसरा प्रस्ताव असा आहे - एकूण अर्थव्यवस्था अशी ठेवण्यात आली पाहिजे की त्यामुळे गरीब देशांतील शेतीवरचा लोकसंख्येचा दबाव कमी होत जाईल; शेतीत जास्त माणसं राहाता कामा नये.
तिसरा प्रस्ताव आहे निर्यातीबद्दल. शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी असता कामा नये. एखाद्यावर्षी देशामध्ये उत्पादन कमी झालं तर त्यावर्षीसुद्धा निर्यातीवर बंदी असता कामा नये. आवश्यक असेल तर त्या मालाची त्या वर्षापुरती आयात करू शकता.
जे देश शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात त्यांनी लवकरात लवकर आपली सबसिडी दहा टक्क्यापर्यंत खाली उतरवावी. असा आणखी एक प्रस्ताव आहे. हिंदुस्थानातला शेतकऱ्यांचा या प्रस्तावाशी संबंधच नाही कारण येथील शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी उणे पंचवीस टक्के आहे. म्हणजे खरं तर हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला डंकेल प्रस्तावानुसार अजून ३५ टक्के सबसिडी दिली तरी काही हरकत असणार नाही. सबसिडी १० टक्क्यांपर्यंत कशी कमी करायची? त्याचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सबसिडी २४ टक्क्यांनी कमी करावी. म्हणजे जपानमध्ये ९० टक्क्यांमधून सुमारे साडेबावीस टक्के, यूरोपमधील ६५ टक्क्यांमधून सुमारे सतरा टक्के आणि अमेरिकेत ३६ टक्क्यांतून सुमारे ९ टक्के सबसिडी कमी होईल. मग हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना यूरोपमध्ये किंवा जपानमध्ये किंवा अमेरिकेत निर्यात करायला वाव तयार होईल. कारण तिथला शेतीमालाचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. आज इथे दहा रुपयांना मिळणारी द्राक्षं लंडनमध्ये ९० रुपयांना विकू शकत असलो तर उद्या, तेथील सबसिडीत कपात झाल्यावर त्याच द्राक्षांना ११२ रुपयांपर्यंत किंमत मिळू
