३५ टक्केच सबसिडी देतो, यूरोप आणि जपान ९० टक्के आणि ६५% देतात आणि त्यामुळे त्यांच्या बरोबर व्यापारात स्पर्धा करणं आम्हाला शक्य होत नाही. तेव्हा जपानने पहिल्यांदा त्यांची सबसिडी कमी करावी. त्यांनी जर सबसिडी कमी केली नाही तर आम्ही त्यांच्याशी व्यापार करणं बंद करू.' कारण अमेरिकेला मोठी चिंता पडलेली आहे. एका बाजूला यूरोप, विशेषत: जर्मनी आणि दुसऱ्या बाजूला जपान यांनी अमेरिकेवर व्यापारी आक्रमण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चालू केलं आहे की जर्मनी आणि जपानची चलनं सतत वधारत आहेत आणि डॉलर सतत घसरतो. हे जर बदलायचं असेल तर यूरोप आणि जपानमधून अमेरिकेत आयात कमी झाली पाहिजे आणि अमेरिकेची त्या देशांतील निर्यात जास्त झाली पाहिजे. पण जर का ही सरकारे अशा प्रकारे ९० टक्के आणि ६५ टक्के सबसिडी द्यायला लागली तर शेतीच्या बाबतीत तरी कसं काय जमायचं? मग अमेरिकेने दमदाटी चालू केली. यूरोपमधील जी सामूहिक व्यवस्था आहे ती काही ऐकायला तयार नाही असे दिसताच एक दिवस अमेरिकेने जाहीर केलं की आम्ही संपूर्ण यूरोपमधून होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्के आयात कर लावणार. मग पुन्हा बोलणी सुरू झाली. साधारणपणे या विषयावर समझोता होईल असं दिसतं.
जपानमध्ये १९२१ सालापासून तेथील सरकार त्यांच्या शेतकऱ्याला भातासाठी आतंरराष्ट-ीय किंमतीच्या तिप्पट किंमत देत आहे. सध्या ती पाचपट आहे. जपानमध्ये तांदुळाचा एक दाणाही आयात होणार नाही असा कायदा आहे. अमेरिकेने जपानलासुद्धा दटावणी दिली की तुम्ही तांदुळावरील ही आयातबंदी थोडी तरी शिथील करा. बऱ्याच बोलण्यानंतर जपानने जाहीर केलं की आम्ही तांदुळावरील आयातबंदी मागे घेत आहोत, पण आयात होणाऱ्या तांदुळावर १००० टक्के (हजार टक्के) कस्टम कर भरावा लागेल.
कृषिप्रधान भारतात उलटे
फरक पाहा. हिंदुस्थानसारखा देश देशातील गव्हाला क्विंटलला २८० रु. भाव देतो आणि परदेशातून ५३० रु. खर्चुन गहू इथं आणून टाकतो.आणि जपानसारखा देश जो शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट-ीय किंमतीच्या पाचपट किंमत देतो तो आयात होणाऱ्या तांदुळावर १००० टक्के कर लावण्याची घोषणा करतो.
