म्हणणं असं की तुम्ही तुमच्या शेतकऱ्यांना सबसिडी दिली तर खुला व्यापार याला काही अर्थ नाही, कारण ही खोटी स्पर्धा झाली; तुम्ही शेतकऱ्यांना सबसिडी दिली, हिंदुस्थानात ती नाही अशा परिस्थितीत व्यापार खुला म्हणता येणार नाही. तेव्हा जे देश शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात त्यांनी सबसिडी कमी केली पाहिजे, एकदम संपवायची नाही थोडी थोडी कमी करायची. जे देश शेतीमालाच्या आयातीवर बंधनं घालतात त्यांनी ती आयातीवरची बंधनं कमी केली पाहिजेत, आयात कर कमी केला पाहिजे. सबसिडी देऊन देशाची निर्यात वाढवतात ते खुल्या व्यापारात अडथळा आणतात. जर का सरकारने सबसिडी दिली नसती तर त्यांची निर्यात इतर देशांत होऊ शकली नसती. तेव्हा, खुल्या व्यापारात ढवळाढवळ करणारे हे सगळे प्रकार बंद झाले पाहिजेत आणि खुल्या व्यापारामध्ये 'सूट सबसिडीचे नाही काम' ही शेतकरी संघटनेची घोषणा लागू पडते. पण कुणीच ऐकायला तयार नाही. अमेरिकन शेतकरी ऐकायला तयार नाहीत, जपानी शेतकरी ऐकायला तयार नाहीत आणि यूरोपियन शेतकरीही ऐकायला तयार नाहीत. मग शेवटी काय केलं? १९९० साली या सगळ्या चर्चा करणाऱ्या १०८ देशाच्या प्रतिनिधींनी ठरवलं की ज्या संस्थेने ही चर्चा चालवली त्या या यूनोच्याच संस्थेच्या सेक्रेटरी जनरलने चर्चेवर आधारून सर्वमान्य होईल असा मसुदा तयार करावा. सेक्रेटरी जनरल आर्थर डंकेल यांच्या नावाने मग हा मसुदा 'डंकेल प्रस्तावाचा मसुदा' म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
डंकेल प्रस्तावाचा मसुदा
हा प्रस्ताव डंकेलच्या नावाने आलेला असला तरी ती काही डंकेलने लिहिलेली कादंबरी नाही. १०८ देशांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या चर्चेतून केलेले हे संकलन आहे. त्यामुळे, त्या मसुद्यातील काही मुद्द्यांना विरोध असला तर डंकेलच्या नावाने शिव्या देण्याचे कारण नाही, तो दोष त्या १०८ देशांच्या प्रतिनिधींकडे गेला पाहिजे.
सर्वांचा शेतकरी केंद्रबिंदू
हा मसुदा सगळ्या देशांना वाटण्यात आला. पण कुणी सहजासहजी त्यावर सही करायला तयार होईनात. फ्रान्समधील शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर दंगे केले. अमेरिकेने मात्र असा आग्रह धरला आहे की, 'आम्ही शेतकऱ्यांना फक्त
