ढकलायचा किंवा खताच्या खड्डयात टाकायचा. पिकवू द्यायचं, विकत घ्यायचं आणि मग विकत नाही म्हणून समुद्रात किंवा खड्ड्यात टाकायचं यापेक्षा शेतकऱ्यांना पिकवूच द्यायचं नाही म्हणून जमीन पड ठेवण्याकरिता तिथं सबसिडी दिली जाते. त्याचबरोबर, त्यांच्या मालाला स्पर्धा करणारा माल परदेशातून येऊ नये याकरिता शेतीमालाच्या आयातीवर प्रचंड, भरभक्कम आयातकर लावला जातो आणि शेतकऱ्यांना निर्यात करायची असेल तर त्यांना किंमतीच्या साठसाठ टक्क्यांपर्यंत निर्यात सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी किती दिली जाते? शेतकरी संघटना गेली दहा वर्षे म्हणते आहे की हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला सबसिडी दिली जात नाही; खताची सबसिडी, पाण्याची सबसिडी, विजेची सबसिडी असे आपण फक्त शब्द वापरतो, पण हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात सबसिडी दिली जात नाही. हे संघटनेने आतापर्यंत ठामपणे मांडलं आहे.
सबसिडीचे अर्थकारण
आता हिंदुस्थानच्या पातळीवर आणि आंतरराष्टीय पातळीवर काही अभ्यास झालेले आहेत. आणि या अभ्यासातून निघालेला निष्कर्ष असा आहे की जपानमधल्या शेतकऱ्याला साधारपणे त्याच्या एकरी उत्पादनाच्या ९० टक्के रक्कम सबसिडी मिळते. यूरोपमधल्या शेतकऱ्यांना साधारणपणे ६४ टक्के रक्कम सबसिडी म्हणून मिळते, अमेरिकेमध्ये ३० ते ३५ टक्के रक्कम सबसिडी मिळते आणि हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला उणे १५ ते १२ टक्के सबसिडी मिळते. ही आकडेवारी 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ' या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून काढलेली आकडेवारी आहे. हिंदुस्थान गव्हाला जास्तीत जास्त म्हणजे उणे १.६ टक्के सबसिडी आहे. आणि ज्यूटला कमीत कमी म्हणजे उणे २६ सबसिडी आहे. एकूण सगळ्या मिळून शेतकऱ्यांना नकारात्मक सबसिडी आहे; म्हणजे खरं तर टॅक्स आहे.
फ्रान्समधले शेतकरी हे आपल्या सबसिडी कमी करू द्यायला तयार नाहीत. कारण खुल्या बाजारपेठेत जर का फ्रान्सचा शेतीमाल विकावा लागला तर शेतकऱ्यांना जे काही मिळेल ते शहरातल्या माणसाला जे काही मिळतं त्याच्यापेक्षा थोडं कमी असणार आहे; शेतावर राहायला कुणी तयार होणार नाही. आणि उरूग्वेमध्ये जी काही मंडळी चर्चेला बसली होती, त्यांचं
