महत्त्व देऊन कशाला बोलायला हवं? आणि शेतीमालाला भाव दिला म्हणजे देशाची गरीबी हटेल असं काहीही बोलावं?" अशी शेतीमालाच्या भावाविषयी, त्याच्या बाजारपेठेविषयी हिंदुस्थानसारख्या देशात काहीशी उपेक्षेची, क्षुद्रपणाची भावना आहे. पण, सगळ्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये शेतीमालाचा भाव आणि त्याची बाजारपेठ याला किती महत्त्व आहे? इतकं की, सबंध जगाचा व्यापार खुला करतांना चर्चेची एक संपूर्ण फेरी प्रामुख्याने या विषयाकरिता केली गेली.
कारखानदारी मालाबद्दल थोडी तरी तडजोड झाली. पण शेतीमालाबद्दल अजिबात तडजोड व्हायला काही जागा नाही. कारण यूरोप, अमेरिका, जपान यांच्यासारख्या सुधारलेल्या देशांमधील शेतकऱ्यांची लोकसंख्या अगदी कमी. अमेरिकेत एक ते दीड टक्का, यूरोपमध्ये साधारणपणे सात ते आठ टक्के आणि जपानमध्ये त्याच्या आसपास. शेतकरी म्हणून काम करायलाच तिथं कुणी तयार नाही. शेतीच्या बाहेर पडून इतर उद्योगधंद्यांकडे जाण्याचा जास्तीत जास्त लोकांचा कल. शेतीत लोकांनी यावे व राहावे म्हणून त्यासाठी शेती आकर्षक झाली पाहिजे. सगळ्यात प्रथम कोणती गोष्ट घडायला हवी? तर, शेती ही फायद्याची झाली पाहिजे. हिंदुस्थानासारख्या देशामध्ये लोक शेतीमधून बिगरशेतीत जावे म्हणून कारखानदारी चालू करावी लागते, उद्योगधंदे चालू करावे लागतात. सुधारलेल्या देशातील लोकांची स्थिती अशी आहे की शेतीतले लोक शेतीत राहातील कसे आणि आवश्यक असेल तर बिगरशेतीतील लोक शेतीवर येतील कसे याची त्यांना चिंता करावी लागते. याकरिता सुधारलेल्या या सगळ्या देशांमध्ये शेतकऱ्यांना फार प्रचंड प्रमाणावर सबसिडी (अनुदान) दिली जाते. रोख सबसिडी दिली जाते. गहू पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी ठराविक रक्कम काही देशांमध्ये दिली जाते.
अमेरिकेसारख्या शेतकऱ्यांनी पिकविलेला गहू विकत घेऊन त्याला बाजारपेठ मिळविणे कठीण आहे असं सरकारला वाटलं तर शेतकऱ्यांना गहू न पिकविण्याकरतासुद्धा सबसिडी दिली जाते. सुरुवातीला सरकार गहू विकत घेत असे, लोकांनी भरमसाठ गहू उत्पादित केला. मग आपल्या कांद्याची जशी परिस्थिती झाली की आता कांद्याचं काय करायचं, तशी त्यांची गव्हाबाबत परिस्थिती झाली. मग तो विकत घेतलेला गहू समुद्रात
