ठेवतांना थोडासा बडगा दाखवला जातो की, 'या वाटाघाटीतून यापेक्षा जास्त काही निघण्यासारखं नाही. आम्हाला असं दिसतं की हे सर्वसाधारण सगळ्यांना मान्य व्हावं, आता कुणीही आपल्या मताचा आग्रह धरू नका. या मसुद्यात आत काही फरक होण्याची शक्यता नाही.' मग पुन्हा सगळ्या देशांत खळबळ माजते. 'आता काय करावं? यांनी तर अटीतटीचीच भाषा सुरू केली. मान्य करावं तर आपल्याला काही तरी बदल करावा लागतो. मान्य न करावं तर आपला सगळा व्यापारच बंद पडेल.' मग करायचं काय? मग पुन्हा एकएक देश हळू हळू पुढे येतो. म्हणतो, 'आम्ही सही करतो, पण मसुद्याच्या शेवटी लिहून देतो की .........' उदाहरणार्थ, 'हिंदुस्थान खुल्या व्यापाराचा पुरस्कार करतो पण पाकिस्तानचे हिंदुस्थानाशी असलेले शत्रुत्व लक्षात घेता पाकिस्तानकडून येणाऱ्या मालावर नियंत्रण ठेवण्याची आम्हाला मोकळीक असली पाहिजे.' मग पाकिस्तानच्या डोक्यात अशी कल्पना नसली तरी पाकिस्तानाचा प्रतिनिधी हे वाक्य वाचून त्यांच्या देशाच्या वतीनं असंच वाक्य घालतो. म्हणजे, सगळ्यांचा काही समझोता झालेला नसतो, पण समझोत्यावर सही करण्यापूर्वी काही देश अशा घोषणा एकतर्फी करू शकतात, त्या तिथं लिहिल्या जातात आणि सगळेजण शेवटी सह्या करतात.
शेतीतील व्यापाराविषयी वाटाघाटी
१९८६ साली उरुग्वेमध्ये जी काही वाटाघाटींची फेरी सुरू झाली ती पाच वर्षे चालली आणि त्यातूनही फारसं काही निघालं नाही. या वाटाघाटींमधला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता होता? या आधी वाटाघाटींच्या पाच फेऱ्या झाल्या. या पाच फेऱ्यांत प्रामुख्याने कारखानदारी माल आणि त्यांचा व्यापार यासंबंधी चर्चा झाली. काही प्रगती झाली नाही. पण, कारखानदारी मालाच्या व्यापाराबद्दल फारशा अडचणी नाहीत. खऱ्या अडचणी शेतीमालाच्या व्यापाराबद्दल आहेत. आणि या उरूग्वे वाटाघाटींच्या फेरीमधील सगळ्यात महत्त्वाचा विषय शेतीमालाचा व्यापार हा होता.
हिंदुस्थानामध्ये शेतकरी संघटनेने शेतीमालाच्या किंमती आणि शेतीमालाचा व्यापार हा विषय महत्त्वाचा केला. पण, हा मुद्दा जेव्हा आपण पहिल्यांदा मांडायला लागलो तेव्हा मोठी मोठी माणसं म्हणायची, “शेतीमालाची किंमत ती काय, त्याची बाजारपेठ ती काय? त्याला इतकं
