लावून काहीतरी तह घडवून आणायचा.
बंदिस्तांच्या वाटाघाटी
गेली चाळीसपंचेचाळीस वर्षे GATTच्या माध्यमातून, खुला व्यापार चालू व्हावा या करिता अशा तऱ्हेची बोलणी चालू होती. फारसं यश काही त्याला आलं नाही. १९८६ सालापासून उरुग्वे नावाच्या दक्षिण अमेरिकेतल्या देशामध्ये पुन्हा एकदा बोलणी चालू झाली. सहाव्यांदा बोलणी चालू झाली. आणि ही वाटाघाटीची सहावी फेरी गेली सात वर्षे चालू आहे. या वाटाघाटीमध्ये साधारणत: काय होतं? या वाटाघाटींमध्ये एकशे आठ देशांचे प्रतिनिधी असतात. ते बोलतात, सात वेगवेगळ्या भाषांमध्ये, त्यांची भाषांतर करून एकमेकांना सांगावी लागतात. प्रत्येकजण भाषणाच्या सुरूवातीला सगळ्या जगामध्ये खुली अर्थव्यवस्था तयार व्हायला पाहिजे, अशा तऱ्हेच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेला आमच्या देशाचा पाठिंबा, त्याकरिता काय वाटेल ते प्रयत्न करायला आम्ही तयार आहोत वगैरे वगैरे बोलतात. आणि नंतर ‘पण....' असं म्हणून आपापल्या देशाच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सांगायला सुरुवात करतात. हिंदुस्थानसारखा देश असं म्हणतो की, “खुली अर्थव्यवस्था यायला पाहिजे हे आम्हाला मान्य आहे. पण, गरीब देश जे स्वत:चा विकास करू पाहातात त्यांच्या सार्वभौम हक्काला काही बाधा येणार नाही अशी व्यवस्था पाहिजे.” म्हणजे खुली अर्थव्यवस्था म्हणा पण त्या नावाखाली संपूर्ण बंदिस्त व्यवस्था चालू ठेवण्याची मुभा आम्हाला द्या. प्रत्येक देशाला असं वाटतं की सगळ्या देशामध्ये एक तह तर व्हावा पण त्या तहाने आपल्या देशामध्ये जी परिस्थिती आहे ती सगळ्यांनी मान्य करावी. जसं, समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या देशातील सर्व धर्मियांना वाटतं की आपल्या धर्मातील कायदा हा सगळ्यांना लागू झाला तर तो समान नागरी कायदा, तसं या जागतिक तहासंबंधी सर्व देशांची भूमिका आहे. आमच्या देशातील आहे ती परिस्थिती सगळ्यांनी मान्य करावी असा १०८ जणांनी हट्ट धरला तर शेवटी तडजोड व्हायची कशी? मग, संयुक्त राष्ट- संघात एक पद्धत अशी आहे की लोकांना बोलबोल बोलू देतात. सगळ्यांचं बोलून झालं की तिथला जो मोठा बाबू म्हणजे सेक्रेटरी जनरल, त्याला सांगतात, सर्वसाधारणपणे सर्वांना मान्य होईल असा काही तरी एक मसुदा तयार करा - तो लोकांपुढे ठेवू. कसा काय दिसतो बघू. आणि जर लोक अगदीच ऐकायला तयार नसले तर मग तो मसूदा लोकांसमोर
