उद्योजक हे कार्यक्षम होऊ शकत नाहीत. मी एक वाक्य नेहमी वापरलं आहे की देशामध्ये नवा एखादा पंतप्रधान आला आणि तो देशाचं कल्याण करेल किंवा नाही असा प्रश्न पडला तर त्यासाठी एक फूटपट्टी तयार आहे. जो पंतप्रधान पंतप्रधान झाल्यानंतर सरकारी नोकरशाहीची चौकट मोडू शकत नाही, एकदा नोकरीला लागलं की कसंही काम करा, पंचावन्नाव्या वर्षी निवृत्त होईपर्यंत नोकरीला धक्का नाही ही व्यवस्था मोडू शकत नाही, तो या देशाचं कल्याण करू शकत नाही. नोकरदारांना घ्यायचं असेल तर पाच वर्षाच्या बोलीने लावून घ्या. पाच वर्षांनंतर त्याला पुन्हा नोकरीवर ठेवायचं किंवा नाही हे त्याने पाच वर्षात केलेल्या कामावर ठरेल आणि त्याप्रमाणे त्याचा पुढचा पगार ठरेल. कोणत्यातरी कमिशनने सांगितलं म्हणून तीन हजार पाचशे ते नऊ हजार आठशे आणि इन्क्रिमेंट इतकी ठरलेली, आणि त्यावर महागाई भत्ता
आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन इतकी, अशी व्यवस्था आहे तोपर्यंत देशाचं भलं होऊ शकत नाही. हे नोकरदार शेतकऱ्यांच्या बाजूने येणे शक्य नाही. आणि त्यांचीच आज सरकारला सगळ्यात मोठी धास्ती आहे. म्हणजे, पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारला जर त्यांच्या मनामध्ये खुल्या बाजारपेठेकडे जायचे असेल तर अडथळे कोणते? एक, दहा जनपथमधील नेहरूघराणेशाही. दुसरी अडचण, नोकरदार. जर का खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था राबवायला सुरुवात केली तर मंत्रालयातली एक फाईल इकडची तिकडे हलणार नाही. पुन्हा, या मंत्र्यांनी जी काही प्रकरणे पूर्वी केली असतील त्यांचे पुरावे या नोकरदारांच्या हाती आहेत, त्यामुळे त्यांना नाराज करण्याचं धारिष्ट्य या सरकारकडे नाही. त्यामुळे, एका बाजूने नोकरदारांचा दबाव, दुसऱ्या बाजूला राजकीय दबाव आणि त्याबरोबरच उलट्या बाजूला आंतरराष्ट-ीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेचा दबाव आणि त्यात भर टाकण्याकरिता आणखी एखादा दबाव तयार झाला तर तिथे कुणी पंतप्रधानाच्या जागेवर जाऊन येत्या दहा वर्षात काही बदल होईल हे शक्य वाटत नाही. तरीही जे कोणी त्या जागेवर येतील त्यांना इकडं तिकडं वाकवता कसं येईल हे पाहिलं पाहिजे.
संधी हुकता नये
हे करण्यासाठी स्वतंत्र पक्षा'च्या पद्धतीची एक आघाडी उघडली जाऊ शकते. स्वतंत्र पक्ष अपयशी झाला याचं एक फार महत्त्वाचं कारण
