खुल्या बाजारपेठेकरिता लढा लढविण्याची कळकळ, हितसंबंध हा शेतकऱ्याकडे असतो. म्हणून मी शेतकऱ्याला या स्वातंत्र्यलढ्याचा सैनिक मानतो.” त्यामुळे कारखानदार काय किंवा छोटे उद्योजक काय, त्यावेळी या लढ्याचे सैनिक होऊ शकत नव्हते.
दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट समाजाला किमान शासन असावं. जितकं शासन जास्त तितका भ्रष्टाचार जास्त. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely हे तत्त्वज्ञान शहरातल्या लोकांनी मांडलं पण त्याची खरी ओळख ही शेतकऱ्यांनाच होते. कशी? शेतकरी या तत्त्वज्ञानाच्या धगीत होरपळत आले आहेत. आर्थिक दुरवस्थेत ठेवल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला सातबाराच्या उताऱ्यापासून ते बँकेचे कर्ज मिळविण्यापर्यंत, उसाच्या तोडीपासून ते बिलाची रक्कम हातात मिळेपर्यंत अशा अनेक प्रसंगी या शासनाच्या भ्रष्टाचाराने पूर्ण नागवून टाकले. सरकारी पकड कमी व्हावी आणि स्वतंत्रपणे जगायला मिळावं याच्यामध्ये व्यापारी हाच शेतकऱ्याचा खरा पाठीराखा आहे. ८४ साली विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली एका तऱ्हेने खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेला सुरुवात केली. त्यावेळी आम्ही त्यांना सांगितले की, ही खुली व्यवस्था कारखानदारांपुढे कशाला टाकताय? गाढवापुढे गूळ टाकून फायदा काय? ज्या कारखानदारांपुढे तुम्ही हा गूळ ठेवता आहात त्यांना त्याची चव नाही; त्यांना लायसन्स-परमीट व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या फायद्याची फक्त चव आहे. खुल्या बाजरपेठेप्रमाणे जर का उत्पादकाला प्रोत्साहन दिलं, उत्तेजन दिलं तर तो काय चमत्कार करून दाखवतो हे पहायचं असेल तर ते शेतकऱ्याला देऊन पाहा आणि तीन वर्षांत देशात चमत्कार होतो किंवा नाही ते पहा.'
हे आम्ही पहिल्यापासून मांडलं. त्याबरोबर हेही म्हटलं होतं की, “आज व्यापारी आमच्या बाजूने उभे राहातील असं दिसत नाही म्हणून मी शेतकऱ्याच्या पोटी न जन्मलेला, स्वित्झर्लंडहून आलेला शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिलो. याचं कारण ही जी क्रांती व्हायची आहे या क्रांतीचा प्रणेता शेतकरीच असू शकतो याची मला खात्री आहे.”
व्यापक लढ्याची आवश्यकता
आणि १९९० साली शेतकऱ्यांनी जो लढा एकट्याने लढवायचा तो
