कालखंड संपला आहे. आता तो एकटा लढवायला जाईल तर ते जमणार नाही, अशी जाणीव झाल्यानंतर त्या लढ्याचं जास्त व्यापक स्वरूप होणं भाग आहे. हे स्वरूप आम्ही कधी लपविलेलं नव्हतं, पहिल्यापासून ते मांडत आलो होतो. फक्त सुरुवातीला इतकंच म्हटलं की, “कार्यक्रम हा शेतकऱ्याला मनुष्य म्हणून जगण्याचा आहे पण, त्याचा आता कार्यक्रम काय, तर शेतीमालाला भाव. तुम्ही आमच्या शेतीमालाच्या भावामध्ये हात घालू नका, मग आम्ही मागायला येणार नाही.” ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. हे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान आहे.
परिस्थितिनुसार डावपेच
फक्त याच्यात एक डावपेच आम्ही लढवला. ८० साली जेव्हा आम्ही प्रचार करीत फिरायचो तेव्हा वेगवेगळे मार्क्सवादी, कुणी सीताबर्डीचा माऊ त्से तुंग तर कोणी मोदी बागेतला लेनीन असे सगळे म्हणत की, 'शेतकरी संघटनेचे नेते हे सगळे मोठ्या जमीनदारांचे पुढारी आहेत. ते कसलं शेतकऱ्याचं काम करणार?' तेव्हा आम्ही युक्तिवाद त्यावेळी असा केला की, “तुम्हाला नियोजनाची व्यवस्था पाहिजे का खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था पाहिजे ते तुमचं तुम्ही निवडा. पण, नियोजनाची व्यवस्था करायची असेल तर पुरं नियोजन करा. मग, दुष्काळाच्या काळात आम्ही तुम्हाला लेव्ही घालू आणि मुबलकतेच्या काळात तुम्ही आम्हाला भाव बांधून द्या. नाही तर, खुली व्यवस्था द्या. दुष्काळात आम्हाला मरू द्या आणि जेव्हा जास्त पिकेल तेव्हा आमची आम्हाला काय मजा करायची असेल ती करू द्या. कोणती तरी एक व्यवस्था करा.”
फक्त एवढा दुट्टपीपणा आम्ही ८० साली केला. एरवी, आमच्या साहित्यातून सरकारी व्यवस्थेचा निषेध हा पहिल्यापासून सातत्याने सापडेल. आणि जो जो उद्योजक आहे त्या त्या उद्योजकाचा आणि आम्हा शेतकऱ्यांचा काही तरी आतड्याचा संबंध आहे हेसुद्धा आम्ही स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे, व्यापारी म्हणून कुणाला दूर ठेवण्याची आम्हाला आवश्यकता नाही. एवढंच नव्हे तर, उद्योजक म्हणून कुणाला दूर ठेवण्याचं कारण नाही.
